विकास आराखडय़ाविषयीचा गोंधळ नाशिकमध्ये कायम

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाबद्दल दावे-प्रतिदावे
विकासकांच्या जमिनी सहीसलामत राखून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या शहराच्या वादग्रस्त विकास आराखडय़ाविरोधात सर्वच राजकीय पक्षांनी भूमिका घेतली असली तरी हा आराखडा रद्द झाला आहे किंवा नाही, याबद्दल शुक्रवारी पालिका वर्तुळात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. आधीचा वादग्रस्त आराखडा रद्द न करता प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्याची चर्चा असली तरी महापालिकेकडे अद्याप तशी कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही. परंतु, वादग्रस्त विकास आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला असून, पुन्हा तो तयार करण्यासाठी नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार असल्याचा दावा खासदार समीर भुजबळ यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता केला.
शासनाकडून शहर विकास आराखडय़ाबाबत कोणताही अधिकृत माहिती अद्याप आली नसल्याचे आयुक्त संजय खंदारे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या प्रचंड विरोधामुळे वादग्रस्त शहर विकास आराखडा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत रद्द करण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेऊन हा आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली होती. आराखडय़ातील चुकांची माहिती त्यांच्यासमोर मांडण्यात आली. हा आराखडा व्यवहार्य नसून त्यात केवळ विकासकांचे हित जोपासले गेल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.
कायदेशीर निकष, मार्गदर्शक सूचना यांचे पालन न करता बंद दाराआड आराखडा तयार करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक शहर विकास आराखडा रद्द करून नव्याने तो तयार करण्यासाठी लवकरच अधिकारी नेमण्यात येईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले होते. इतकेच नव्हे तर, आधीचा आराखडा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले होते.
आराखडा रद्द झाल्यावर सर्वपक्षीयांमध्ये श्रेयाची लढाई झाली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाला महिना उलटण्याच्या मार्गावर असताना राज्याच्या नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून आधीच्या शहर विकास आराखडय़ाची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्यास सूचित करण्यात आल्याचे सांगितले जात असल्याची चर्चा आहे. महापालिकेने हा आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबतचा ठराव आक्षेपांसह शासनाकडे पाठविण्यात आला. महापालिकेच्या निर्णयाविरुध्दचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असल्याचे सांगितले जाते.