अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही, ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ही याच कार्यपद्धतीचा भाग आहे. या अर्थसंकल्पात आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलीकडे ठोस काहीही नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती, शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत या ज्वलंत प्रश्नावर चकार शब्द अर्थमंत्र्यांनी काढला नाही. देशातील जनतेची घोर निराशा करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे अशी घोणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना नाना पटोले म्हणाले की, देशातील सर्वात जास्त लोकांना रोजगार देणाऱ्या कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पातून काही दिलासा मिळालेला नाही. ना पीक कर्जाच्या व्याजदरात काही सवलत मिळाली. ना किमान आधारभूत किंमतीबद्दल काही घोषणा केली. ना खते -बियाण्यांवरील जीएसटी कमी केला. ना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा काही फॉर्म्युला अर्थमंत्र्यांनी दिला. रसायन मुक्त नैसर्गिक शेती, किसान ड्रोन, शेतकऱ्यांना डिजीटल आणि हायटेक सेवा अशा आकर्षक शब्दांच्या पलीकडे या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडलं नाही.
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीगडमध्ये काँग्रेस सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे दबावात केंद्र सरकारने आयकरात ५० हजाराची सवलत दिली आहे. पण ती घोषणाही फसवीच आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर व का होईना पण मध्यमवर्गीयांना करसवलत मिळेल, अशी अपेक्षा होती पण सरकारने त्यांची निराशाच केली आहे. सरकारने आज सादर केलेल्या नव्या प्राप्तीकर योजनेनुसार ज्यांचे उत्पन्न १० लाख रुपये आहे त्यांना ७८ हजार रुपये आयकर भरावा लागेल. जुन्या योजनेत तो ६५ हजार रुपये होता. इथे दिलासा मिळण्याऐवजी १३ हजार रुपयांचा प्राप्तीकराचा बोजा मध्यमवर्गीयांवर पडणार आहे. या नव्या योजनेत गृहकर्जावरील आयकर लाभ, ८० सी, ८० डी, २४ बी या कलमान्वये मिळणारी कोणतीही सवलत मिळणार नाही.
हेही वाचा- “आपल्या बहिणींचे तुकडे करू…”, ‘तो’ VIDEO शेअर करत जितेंद्र आव्हाडांची संतप्त प्रतिक्रिया!
करोनाच्या काळात महिलांची पूर्ण बचत संपली आहे. प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या महागाईमुळे घर चालवणे कठीण झाले आहे, अशा अवस्थेत महिला काय बचत करतील? त्यामुळे अर्थसंकल्पात महिलांच्या बचतीवर जास्ती व्याजदराचे आणि सवलतीचे आमिष दाखवणे, ही त्यांची घोर फसवणूक आहे. त्यापेक्षा सरकारने एलपीजी सिंलींडरची किंमत आणि महागाई कमी करण्यासंदर्भात काही उपाययोजनांची घोषणा करायला हवी होती.
