मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाची बंडखोरी पक्षांतर्गत लोकशाहीतील मतभेद आहेत की राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अपात्रतेची कृती आहे, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे सरकारचे भवितव्य ठरविले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान झालेल्या युक्तीवादाचा संदर्भ देत काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यांनी एक व्हिडीओ जारी करत म्हटलं की, "सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत जेष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी कोर्टात 'जैसे थे'चा मुद्दा उपस्थित केला असता वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटलं की, न्यायालयाने आधीच 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्यास सांगितली आहे. आजच्या सुनावणीमुळे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले असून राज्यापालांनी अध्यक्षांच्या निवडीबाबत घेतलेली भूमिका, उपाध्यक्षांच्या अधिकाराचा प्रश्नही उपस्थित होतो." "सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणतात, एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना सोडलेली नाही. तर मग अशा परिस्थितीत पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरेच राहतात आणि पक्षाध्यक्षालाच गटनेता व मुख्य प्रतोद नेमण्याचा अधिकार आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या पॅरा ३ मध्ये मूळ पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष याच्यात अंतर केलेलं आहे. तसेच विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडण्याचा अधिकार मूळ पक्षाच्या अध्यक्षाला आहे. तुम्ही पक्ष सोडलेला नाही तर मग गटाची यादी कशी दिली? असा सवालही लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे. हेही वाचा- राज्यातील राजकीय पेचावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुढील महिन्यातच अपेक्षित पुढे त्यांनी सांगितलं, "राजेंद्रसिंह राणाच्या प्रकरणाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. एकनाथ शिंदे गटाची पहिली यादी ३४ जणांची होती ३७ जणांची नव्हती. आमदार नितीन देशमुख म्हणतात की त्यातील सही त्यांची नाही. तसेच एकनाथ शिंदे गट अद्याप कोणत्याच पक्षात विलीन झालेला नाही. हे सर्व मुद्दे विचारात घेता एकनाथ शिंदे गटाच्या अस्तित्वाच प्रश्न निर्माण झालेला आहे." हेही वाचा- “आधी पाप स्वीकारा, मग श्रेय घ्या” ओबीसी आरक्षणावरून देवेंद्र फडणवीस यांची महाविकास आघाडीवर टीका "न्यायालयाने 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्यास सांगितली असताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार कसा काय होऊ शकतो? कारण अपात्र आमदारांच्या यादीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं देखील नाव आहे. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळाचा विस्तार केल्याने हे सरकारचं असंविधानिक ठरतं. त्यांचे निर्णय असंविधानिक ठरतात. तसेच त्यांच्या निर्णयाला कायद्याचं पाठबळही राहत नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी आणि विरोधीपक्ष संपवण्यासाठी लोकशाही कशी अडचणीत आणली आहे? याचं हे उत्कृष्ठ उदाहरण आहे" असा टोलाही अतुल लोंढे यांनी लगावला आहे.
