Congress Opposes Hindi as Third Language in Maharashtra Primary Schools : राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने म्हणजेच एससीईआरटीने ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ तयार केला असून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी व इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा शिकणं सक्तीचं केलं आहे. तर, अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा शिकाव्या लागतील. केंद्र सरकारच्या हिंदी भाषा लादण्याविरोधात दक्षिणेकडील राज्यांनी आक्रमक भूमिका घेतलेली असताना महाराष्ट्रात मात्र हिंदी भाषा शिकणं सक्तीचं केलं आहे. यामुळे मराठी भाषेसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मराठी एकीकरण समितीने या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. अशातच काँग्रेसने देखील महायुती सरकारच्या या धोरणाविरोधात भूमिका घेतली आहे. हा मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला असल्याचं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
‘हिंदी’च्या सक्तीबाबत काँग्रेसचं म्हणणं काय?
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “संघराज्य निर्मितीच्या वेळी भाषेला प्राधान्य देताना राज्यांची मातृभाषा मान्य केली गेली. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी असून, इंग्रजीसह या दोन भाषा शिक्षण व प्रशासनात वापरल्या जातात. अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने लादणे म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे, हा मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला आहे.”
विजय वडेट्टीवार काय म्हणाले?
काँग्रेस आमदार वडेट्टीवार म्हणाले, “जर तिसरी भाषा हवीच असेल, तर ती पर्यायी असावी. पण ती सक्तीची करणे हा एकप्रकारे केंद्रातून राज्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे, जो संघराज्य व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना धरून नाही. काही राज्यांनी याला विरोध केला आहे आणि त्यांना धमकावले जात आहे, ही चिंता वाढवणारी बाब आहे. मराठी अस्मिता आणि भाषिक अधिकार रक्षणासाठी ही सक्ती तात्काळ मागे घेतली पाहिजे.”
राज ठाकरेंचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा
दरम्यान, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे याबाबत म्हणाले, केंद्र सरकारचं सध्या जे सर्वत्र ‘हिंदीकरण’ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे. आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत ! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे.
