Hindi as Third Language: राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ तयार केला असून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सक्तीची करण्यात आली आहे. तर अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. दक्षिणेतील राज्य हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत आहेत. त्याचप्रमाणे आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.
मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले की, हिंदी ही भारताची राजभाषा नाही. संविधानातही तसे नमूद केलेले आहे. दोन-तीन राज्यांची ती भाषा असू शकते. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. प्रत्येक राज्याची वेगळी भाषा आहे. आता दुसऱ्या राज्याची भाषा तुम्ही आमच्यावर लादू शकत नाही, याला आमचा ठाम विरोध आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य असावी. तिसरी भाषा ऐच्छिक असायला हरकत नाही. पण ती अनिवार्य करणे, याला आमचा विरोध आहे.
महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य द्यावे का? अशी जर चर्चा होत असेल तर हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, अशीही खंत संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केली. देशातील विविध भाषा टिकायला हव्यात, म्हणून भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. पण आता दुसऱ्या राज्याची भाषा माझ्यावर लादू शकत नाहीत. तिसरी भाषा ही ऐच्छिकच असली पाहिजे. मला हिंदी वगळता दुसरी कोणतीही भारतीय भाषा शिकायची असल्याच मी ती शिकेन. पण हिंदीच का शिकायची?, असा सवाल संदीप देशपांडे यांनी उपस्थित केला.
हिंदी भाषा सक्तीची केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष निश्चितच आंदोलनाची भूमिका घेईल. त्याआधी राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा करू, असेही संदीप देशपांडे म्हणाले.
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र नवीन शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत केले आहे. “महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे, हा आपला आग्रह आहे. तसेच देशभरात संपर्कासाठी एकच भाषा असली पाहीजे. हिंदी अशी भाषा आहे जी संपर्कसुत्राची भाषा होऊ शकते. त्यामुळे हिंदी देखील लोकांनी शिकली पाहिजे, अशा प्रकारचा यात आमचा प्रयत्न आहे”, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
