न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यघटनेचे उल्लंघन

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२४ आणि २१७ मध्ये उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीची प्रक्रिया विशद केली आहे. १९९० च्या दशकापासून देशात राज्यघटनेतील या प्रक्रियेला डावलून विशिष्ट वर्गातील व्यक्तींची उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात येत आहे. या नियुक्तीत एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच राज्यघटनेचे उल्लंघन होत असल्याची टीका महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केली आहे.

नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या वतीने खंडपीठाच्या सभागृहात आज ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) निकाल : विषय आणि आव्हाने’ विषयावर मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अरुण पाटील, महासचिव अ‍ॅड. श्रद्धानंद भुतडा आणि उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजय मोहगावकर व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी ते बोलत होते.

ते म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर सुमारे २३ वष्रे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीची नियुक्ती कार्यकारी मंडळामार्फत झाली. त्यानंतर १९७३ साली ‘केशवानंद भारती’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तेरा न्यायमूर्तीच्या पूर्ण पीठाने राज्यघटनेचा मूळ मसुदा विशद करून त्यात बदल करण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. ३९ व्या घटना दुरुस्तीने संसदेने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायिक पुनर्विचाराचे अधिकार काढले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेची ३९ वी घटना दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायिक पुनर्विचाराचे अधिकार असल्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर ४२ वी घटना दुरुस्ती झाली आणि न्यायमूर्तीच्या नियुक्ती प्रक्रिया बदलली. पूर्वी कार्यकारी मंडळाकडून होणारी न्यायमूर्तींची नियुक्ती, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायमूर्तींशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींद्वारे होऊ लागली. तेव्हापासून न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीत वाईट प्रथेला सुरुवात झाली.

सन १९९८ च्या तीन न्यायमूर्ती प्रकरणाने न्यायपालिकेत एका विशिष्ट वर्गाला आणि समुदायातील लोकांनाच प्राधान्य मिळू लागले. त्यानंतर नियुक्त झालेल्या न्यायमूर्तींना मुलभूत आणि सामाजिक समस्यांची जाणच दिसत नाही. राजेशाही घरातील आणि मर्सिडिजमध्ये फिरणाऱ्यांना सामाजिक समस्यांची जाणीव कशी, असा सवालही त्यांनी केला. न्यायमूर्तीना अंबानी, टाटा अशा लोकांचे मुलभूत अधिकार दिसत होते. मात्र, माथाडी कामगारांच्या संघटनांचे मुलभूत अधिकार विचारात घेण्यात येत नव्हते. या सर्व बाबी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना असावी म्हणून त्यांनी गेल्या वर्षी संसदेत न्यायमूर्ती नियुक्तीची जुनी ‘कॉलेजिअम पद्धत’ रद्द करून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) नेमला. मात्र, हे आयोग नेमताना त्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश आणि इतरांशी चर्चा न केल्याने न्यायपालिका दुखावली आणि त्यांनी हा चांगला कायदा रद्द ठरविला, असेही अणे यावेळी म्हणाले.

कार्यकारी मंडळाच्या कार्यप्रणालीवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून नेहमी आक्षेप घेण्यात येतात. त्यांचे अनेक निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सांगण्यात येते, परंतु हे सांगणारे सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्यघटनेत विशद करण्यात आलेल्या प्रक्रियेचे पालन करीत नाही. न्यायपालिकेतील काही विशिष्टांना का स्वत:च्या कार्यक्षेत्रात समाजाचा हस्तक्षेप नको? सव्वाशे कोटींनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आणि त्यांच्या कार्यकारी मंडळाने न्यायमूर्ती ठरवू नये? असे अनेक सवाल त्यांनी यावेळी केले. १९९७ पूर्वी कार्यकारी मंडळाने नियुक्ती केलेल्या न्यायमूर्तींचे न्यायदान आणि त्यानंतर न्यायपालिकेच्या वर्चस्वात नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायमूर्तींमध्ये कितपत फरक आहे?, हे तपासायला पाहिजे. या क्षेत्रातील रक्षणकर्त्यांच्या अतिकाळजीनेच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीत राज्यघटनेचे उल्लंघन होत असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.