नांदेड : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया गुणवत्तेसह पारदर्शक होण्यासाठी शासनाने एका निर्णयाद्वारे कार्यपद्धती निश्चित करून दिली असली, तरी नांदेड जिल्हा सहकारी बँकेतील प्रस्तावित नोकरभरतीत प्रत्येक संचालकांस ‘कोटा’ आणि ‘वाटा’ देण्याचा आग्रह धरला जात आहे. वरील विषयात बँकेतील एका संचालकाने मोठा ‘रस’ घेतल्याचे समोर येत असून अन्य एका ज्येष्ठ संचालकाच्या मदतीने नोकरभरतीत ‘प्रताप’ घडविण्याची नेपथ्यरचना सुरू झाली आहे.
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीचा प्रस्ताव मागील काही वर्षांपूर्वी सहकार आयुक्तांकडे सादर झाला होता; पण तेव्हा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यानंतर बँकेने त्याविरुद्ध शासनाकडे दाद मागितली होती. त्यावर सहकार मंत्र्यांसमोर सुनावणी झाल्यानंतर मागणीच्या ५० टक्के जागा भरण्यास अटी व शर्ती घालून परवानगी देण्यात येताच बँक प्रशासनाने पुढील प्रक्रिया सुरू केली. पण अलीकडे बँकेतील एका बिनअधिकाराच्या रिक्त पदावर विराजमान झालेल्या एका संचालकाने नोकरभरतीच्या प्रशासकीय विषयात राजकीय हस्तक्षेप सुरू केला असल्यामुळे बँकेमध्ये संघर्षाचे वारे वाहू लागले आहेत.
मागील काळात या बँकेमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर कर्मचार्‍यांची घाऊक भरती झाली; पण जालन्याच्या औद्योगिक न्यायालयाने त्या सर्व कर्मचार्‍यांना नंतर घरी बसविले. त्या काळातील नोकरभरती आणि इतर वेगवेगळ्या बाबींमुळे अनेक संचालकांवर गंडांतर आले होते. पण तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी दया दाखविल्यामुळे सर्व माजी संचालक दोषमुक्त झाले.
नांदेड आणि इतर अनेक बँकांमध्ये नोकरभरतीत वशिलेबाजी, मनमानी झाल्यांनतर शासनाने २०१८ साली सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीसाठी एक कार्यपद्धती आखून दिली असून ती पाळणे सर्व संबंधितांसाठी बंधनकारक असल्यामुळे जिल्हा बँकेचे प्रशासन शासन निर्णयानुसार विहित कार्यपद्धती राबवत असताना, दुसरीकडे मात्र संचालकांचा हस्तक्षेप सुरू झाल्याचे दिसत आहे.
विद्यमान संचालक मंडळातील सदस्य ३/४ राजकीय नेत्यांच्या गटांत विभागलेले आहेत. नोकरभरती प्रक्रियेत शासनाने संचालक मंडळावरील जबाबदारी स्पष्ट केली असून शासन आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कारवाईची तरतूदही केल्यामुळे नोकरभरती पारदर्शकपणे पार पाडण्याचे दायित्व बँकेच्या प्रशासनावर आले आहे; पण एका संचालकाने इतर संचालकांस ‘कोट्या’चे प्रलोभन दाखवत त्यांना आपल्या मोहिमेत सहभागी करून घेण्याचे खटाटोप सुरू केल्याचे दिसून आले. बँकेत अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून १५० ते १६० जागा भरायच्या असून त्यांतली लिपिकांची पदे सव्वाशेच्या आसपास आहेत. त्यांतही आरक्षण लागू असून ते अद्याप निश्चित झालेले नाही.
म्हणे, एका ज्येष्ठास अधिकार
बँकेतील नोकरभरती प्रक्रियेकडे माध्यमांसह अनेक संबंधितांचे बारकाईने लक्ष असल्याची बाब विद्यमान अध्यक्ष जाणून आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोकरभरती प्रक्रियेमध्ये दुसर्‍या एका ज्येष्ठ संचालकास सर्वाधिकार देण्यात आल्याचे एका नवख्या संचालकाने सांगितले.
