जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत वादाला पूर्णविराम पालघर : १५ व्या वित्त आयोगातून आलेल्या विकासनिधी वितरणातून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये उद्भवलेल्या वादात समन्वय साधला गेला आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना दिला गेलेल्या तीन कोटी विकासनिधी हा पाच कोटी रुपये करून वादाला पूर्णविराम देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी परिषदेच्या अध्यक्ष भारती कामडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आली होती. तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर ही सभा पार पडली. या सभेला काही विभागप्रमुख उपस्थित नव्हते. त्यामुळे सभागृहात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अशा बैठकीकडे विभागप्रमुख किंवा वरिष्ठ अधिकारी जातीने उपस्थित राहतील यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी यावेळी सदस्यांनी केली. १५ व्या वित्त आयोगातून पालघर जिल्हा परिषदेला सुमारे साडेसात कोटी रुपयांचा विकास निधी प्राप्त झाला आहे. निधी वितरण व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना सात लाख तर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना तीन लाख रुपये देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. याबाबत विरोधी सदस्यांचा विरोध होता. हा विषय सभेमध्ये विरोधकांनी चर्चेला आणला. झालेल्या चर्चेत समन्वय साधून पदाधिकारी, गटनेते व इतर काही सदस्यांना देण्यात आलेला अतिरिक्त निधी कमी करून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले आणि विकास आराखडा निश्चित करण्यात आला. विक्रमगड येथील ११ अंगणवाडीचे बांधकाम न करता पैसा परस्पर काढून घेतल्याचे प्रकार या बैठकीत गाजला. संबंधित ग्रामसेवकांना व ठेकेदारांना अनेकदा नोटीस पाठवल्यानंतरदेखील कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे यावेळी निदर्शनास आणण्यात आले. या प्रकरणी ११ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांविरुद्ध अपात्रतेचा ठराव आणण्याची कारवाई तसेच ग्रामसेवकांना निलंबनाची कारवाई करून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे या बैठकीत ठरवण्यात आले. प्रस्तावित वाढवण बंदराला या सर्वसाधारण सभेत विरोध दर्शविण्यात आला. तसेच डहाणू तालुक्यात अनेक अनधिकृत रक्त तपासणी केंद्रांकडून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होत असल्याने संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याचे या बैठकीत ठरवण्यात आले. पालघर जिल्ह्य़ातील २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना रुग्णवाहिका भेट देणाऱ्या जिजाऊ सेवाभावी संस्थेचा या सभेत अभिनंदनाचा ठराव पारित करण्यात आला. जिल्ह्य़ात असलेल्या अनधिकृत माध्यमिक शाळा यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात प्रशासन चालढकल करत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून देऊन जिल्ह्य़ातील अनधिकृत शाळांविरुद्ध सक्त कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. जिल्ह्य़ातील गरोदर व स्तनदा माता यांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या घरांमध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम देण्यास प्राधान्य दिले गेल्यास त्या कुटुंबाचे स्थलांतर थांबेल व कुपोषणामुळे होणारे संभाव्य मृत्यू कमी होतील, असेदेखील या बैठकीत सुचविण्यात आले. जिल्हा परिषदेंतर्गत ५७ कोटी रुपयांचा अखर्चीत निधीतील विकासकामे येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद कटिबद्ध असल्याचे अधिकारी वर्गाकडून सांगण्यात आले आहे. या संदर्भात सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून एकही पैसा शासनाकडे परत जाणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल, असे बैठकीमध्ये आश्वासित करण्यात आले.या बैठकीत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक सदस्याची व अधिकाऱ्याची करोना चाचणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानुसार सदस्यांच्या घरी जाऊन आरोग्य विभागाने ही चाचणी करून घेतली होती. अविश्वासऐवजी अभिनंदनाचा ठराव नव्याने रुजू झालेल्या एका वादग्रस्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीच्या विरोधात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्यांना पूर्वीच्या पदावर ठेवू नये असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव घेण्याची तयारी सत्ताधारी पक्षांनी केली होती. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या एका सदस्यांनी अभिनंदनाचा प्रस्ताव अचानकपणे मांडल्याने अविश्वास ठरावाऐवजी संबंधित अधिकाऱ्याचे स्वागत करण्यात आले.
