शासकीय मदतीअभावी वस्त्रोद्योग अडचणीत

दुप्पट झालेल्या वीज दरवाढीमुळे अंधकार बनलेले भवितव्य, कापूर दरवाढीची भीती, रेंगाळलेल्या कोटय़वधी रकमेच्या विक्री कराचा परतावा, प्रशासकीय पातळीवरील सावळा गोंधळ अशा अनेक समस्यांमुळे राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांसमोर अडचणी वाढत चालल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वच मंत्र्यांनी मदतीचा हात देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात सहकारी सूतगिरण्या शासकीय मदतीपासून वंचित राहिल्या आहेत.
देशातील सूतगिरणी क्षेत्रात महाराष्ट्राचे स्थान आघाडीवरचे आहे. दक्षिणेकडील तामिळनाडू वगळता महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. राज्यात सहकाराचे वलय वाढण्यामध्ये आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला हातभार लावण्यास सूतगिरण्यांचा मोठा वाटा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये सूतगिरण्यांसमोरील अडचणी सतत वाढत आहेत. एखादी समस्या डोके वर काढल्यानंतर तिचे निराकरण करण्यासाठी संस्थाचालकांना धावपळ करावी लागते. ती थांबते न थांबते तोवर दुसरी समस्या आ वासून उभी राहते.
वीज बिलातील भरमसाट दरवाढ हा सूतगिरण्यांसमोरील यक्षप्रश्न बनला आहे. सहा-सात महिन्यांपूर्वी चार रुपये प्रति युनिट दराने सूतगिरण्यांना वीजपुरवठा केला जात होता. आता तो तब्बल आठ रुपयांवर पोहोचल्याने संस्थाचालकांना चांगलाच शॉक बसला आहे. वीज बिलात जवळपास दुप्पट वाढ झाल्याने सूतगिरण्यांचे अर्थकारण कोलमडून गेले आहे. कापूस दरवाढीच्या संकटातून नुकताच कुठे सावरू पाहणारा हा उद्योग पुन्हा एकदा संकटात सापडला आहे. मुंबईत झालेल्या राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाच्या कार्यक्रमात खुद्द वस्त्रोद्योगमंत्री नसिम खान यांनीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व अजित पवार यांच्याकडे सूतगिरण्यांची वीज दरवाढ हा माझा व्यक्तिगत प्रश्न समजून दरवाढ मागे घ्यावी, असे भावनिक आवाहन केले होते. मुख्यमंत्र्यांनीही त्या संदर्भातील आकडेवारी गोळा करून शासनाला कशा प्रकारे वीज दरामध्ये मदत करता येते याची माहिती घेण्याचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट करावे लागले होते. यानंतरही ऊर्जामंत्री राजेश टोपे यांच्याकडेही वीज दराच्या संकटाबाबत बैठक झाली. अद्यापही वीज दरवाढीचे ग्रहण सुटलेले नसल्याने सूतगिरण्यांसमोरील समस्या कायम आहे. सूतगिरण्यांना लागणारा कापूस या प्रमुख कच्च्या मालाचा हंगाम सुरू झाला आहे. कापसाच्या दरामध्ये वाढ केली जावी, यासाठी विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांतून संघर्ष सुरू आहे, तर याच संघर्षांचे परिणाम नेमके कसे होणार याकडे राज्यातील सूतगिरणी उद्योग लक्ष ठेवून आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या हंगामात कापसाची अचानक झालेली वाढ आणि अनपेक्षित घसरण यामुळे सूतगिरण्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले होते. राज्य शासनाने मदतीचा थोडा फार हातभार पुढे केल्याने सूतगिरण्यांचे आर्थिक संकट काही प्रमाणात दूर झाले होते. नव्या हंगामात कापूस दरात नेमकी किती चढउतार होते यावरून सूतगिरणी संस्थाचालक संभ्रमात पडले आहेत.
राज्य शासनाकडून सूतगिरण्यांना मदत करण्याची भूमिका नेहमीच घेतली जाते. मात्र घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, हा खरा मुद्दा आहे. शासनाने सूतगिरण्यांना विक्री कराचा परतावा देण्याचे मान्य केले. मात्र वर्षांनुवर्षे विक्रीकर परताव्याची कोटय़वधी रुपयांची सूतगिरण्यांची रक्कम शासनाकडे अडकून पडली आहे. सध्या सूतगिरणी व्यवसाय अडचणीतून मार्गक्रमण करीत असताना विक्री कराच्या परताव्याची रक्कम मिळाली तर हा उद्योग बाळसे धरण्यात मदत होईल, असे मत महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे संचालक महेश सातपुते यांनी व्यक्त केले.
वस्त्रोद्योग विभागातील प्रशासकीय पातळीवर सावळा गोंधळ निपटण्याची नितांत गरज आहे. संपूर्ण राज्याच्या वस्त्रोद्योगावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नागपूरच्या हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग विभागाच्या संचालकांची आहे. मध्यंतरी येथील संचालकांची बदली झाली, पण त्यानंतर तब्बल सहा महिने या पदाला कोणी वालीच नव्हता. त्यामुळे राज्यातील सूतगिरण्यांचे व्यवस्थापन सैरभैर बनले होते. सूतगिरण्यांचे विस्तारीकरण, बांधकाम, मशिनरीतील बदल, प्रशासकीय कामकाज अशा अनेक कामकाजांसाठी सूतगिरण्यांना नागपूरला धाव घ्यावी लागते. मात्र तेथे एक तर जबाबदार अधिकारी नसतात आणि असले तर त्यांच्याकडून कामांचा वेळेवर निपटारा होत नाही, अशा तक्रारी सूतगिरणी संचालकांकडून केल्या जातात.