कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्याकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल न करता, पीक कर्ज दयावे असे अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर जी अवचट यांनी दिले. पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी ठेवली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्गत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्याकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये तसेच कोणत्याही लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाचे असताना सुद्धा औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश डावलून शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज वाटप करताना अगोदरच्या कर्जाचे व्याज कापून घेतात किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप करत नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कार्यवाही साठी किशोर अशोकराव तांगडे या शेतकऱ्याने ऍड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. प्रस्तुत प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी अशी की, राज्यामध्ये ऑक्टोबर २०१९ मध्ये महा विकास आघडी ने सत्ता स्थापन केल्या नंतर दि. २५.११.२०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या प्रथम मिटिंग मध्ये ०१.०४.२०१५ ते ३१.०३.२०१९ या काळातील शेतकऱ्याचे २ लाखा पर्यंतचे कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला व सदर निर्णय दि. २७.१२.२०१९ च्या शासना निर्णया द्वारे घोषित केला होता. राज्यातील जवळपास १९ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार होता. त्यानंतर राज्य शासनाने सदर कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय ३१.०३.२०१९ पासून ३०.०९.२०१९ पर्यंत वाढवला. परंतु, कर्ज माफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यासाठीची संगणकीय पोर्टल तयार करून बँकांना उपलब्ध करून देणे, बँकांमार्फत या पोर्टलमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जखात्याची माहिती अपलोड करणे, शेतकऱ्यांनी कर्जखात्याना आधार क्रमांकाची जोडणी करणे, सादर कर्णमउळे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची लाभ देण्यास कालावधी लागणार असल्यामुळे ३०.०९.२०१९ नंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर व्याज आकारणी केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांस कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्या नंतरही संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्जखाते निरंक होणार नाही. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यामधील थकीत रकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकारणी करू नये असा निर्णय घेतला. त्यानंतर, कोरोना विषाणू मुळे कर्ज माफीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना खरीप २०२० हंगामामध्ये नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतील म्हणून राज्य शासनाने दि. २२.०५.२०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर असलेली रक्कम "शासनाकडून येणे दर्शवावी" व शेतकऱ्यास खरीप २०२० साठी पीक कर्ज द्यावे व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस असा निधी व्यजासहित शासनाकडून देण्यात येईल असे निर्देश दिले होते.
