Ajit Pawar on Parth Pawar: पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर जमीन खरेदी प्रकरणामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार अडचणीत आले आहेत. हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करण्याचे आणि त्यात काही तथ्य आढळल्यास कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर वेगाने चक्र फिरली. काल या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल या प्रकरणावर बोलत असताना या प्रकरणाशी त्यांचा दुरान्वये संबंध नसल्याचे सांगितले होते. तसेत नियम आणि कायद्याच्या चौकटीबाहेरच्या कोणत्याही कामाला आपण पाठिंबा देत नाही, अशी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर आज त्यांनी सविस्तर पत्रकार परिषद घेतली.
अजित पवार पत्रकार परिषदेत म्हणाले, “या व्यवहाराची मला अजिबात माहिती नाही. माहिती असते तर मला विचारून व्यवहार झाला आहे, असे बोललो असतो. माझ्या नातेवाईकांनी किंवा जवळच्या व्यक्तीने व्यवहार केला तर मी त्यांना नियमाला धरून व्यवहार करा, असे सांगत असतो. सदर प्रकरण बाहेर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरला असताना भाष्य केले होते. त्यांच्याशी फोनवर बोलताना मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलो होते की, तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात. तुम्हाला जे योग्य वाटते ते करा. कारण आरोप करणे सोपे असते पण वस्तुस्थिती समोर येणेही आवश्यक असते.”
व्यवहार रद्द करण्यात आला
या प्रकरणात मोठ मोठे आकडे दिले गेले. पण एक रुपयाचाही व्यवहार झालेला नाही. विरोधकांनीही मोठ मोठे आरोप केले. पण मला आता संध्याकाळी मिळालेल्या माहितीनुसार, जो व्यवहार झाला होता, तो रद्द करण्यात आला आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार पुढे म्हणाले, “जमिनीची जी नोंदणी केली होती, ती रद्द करण्यात आली असल्याची माहिती मला मिळाली आहे. नोंदणी कार्यालयात नोंदणी केलेले कागदपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. सदर जमीन सरकारी जमीन आहे. त्यामुळे त्याचा व्यवहारच होऊ शकत नाही. जमीन पूर्वीची महार वतनाची जमीन आहे. त्यामुळेच अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल.”
प्रकरण काय आहे?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ संचालक असलेल्या अमेडिया होल्डिंग्ज एलपीपी या कंपनीने मुंढवा परिसरातील महार वतनाची सुमारे ४० एकर जागा तीनशे कोटी रुपयांना विकत घेतली. विरोधकांनी आरोप केल्यानंतर या जमिनीचे बाजारभावानुसार तब्बल १८०० कोटी रुपये इतके मुल्य आहे. त्या तुलनेत अतिशय कमी दरात ही जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीला मिळाली.
कायद्यानुसार महार वतनाची जागा सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. तसेच, ती हस्तांतरित किंवा गहाणही ठेवता येत नाही. मात्र, ४० एकरांचा हा भूखंड पार्थ यांच्या कंपनीने घेतला असून, जमीन व्यवहाराची किंमत कमी दाखवून मुद्रांक शुल्कही बुडविण्यात आला आहे. हा प्रकार पुढे आल्यानंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून त्याची तातडीने दखल घेण्यात आली.
