Ajit Pawar On Manoj Jarange : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी मुंबईत आंदोलन सुरू केलं होतं. मुंबईच्या आझाद मैदानावरील त्यांच्या या आंदोलनात महाराष्ट्रातील लाखो मराठा आंदोलक सहभागी झाले होते. मात्र, राज्य सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं आहे. हैदराबाद गॅझेट, सातारा, औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगे यांच्या भावना आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला असल्याचं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

अजित पवारांनी काय म्हटलं?

“मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांबाबत महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक व संवेदनशील भूमिका घेतली होती. आंदोलनकर्त्यांच्या भावनांचा सन्मान राखत आणि त्यांना न्याय मिळावा यासाठी शासनाने सतत प्रयत्न केले. त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींवर तातडीने निर्णय घेऊन आज शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी स्वतः, आम्ही तिघांनी मिळून याबाबत सविस्तर चर्चा करून योग्य निर्णय होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले”, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा

“शासनाच्या या ठोस व सकारात्मक भूमिकेला प्रतिसाद देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या भावना आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. समाजहिताचे प्रश्न संवाद आणि ठोस निर्णय प्रक्रियेतूनच मार्गी लावले जातील. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र शासन वचनबद्ध आहे. तसेच मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असा विश्वास सरकारच्यावतीने देतो. या निर्णयाबद्दल मी मराठा समाजाचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.”

राज्य सरकारने कोणत्या मागण्या मान्य केल्या?

हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी, आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना नोकरी, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मान्य, मराठ्यांच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतीत लावणार, वंशवळ समिती गठित करणे, सगेसोयऱ्यांची छाननी करण्याचा मुद्दा, मराठा-कुणबी एक असल्याचा जीआर दोन महिन्यांत काढण्यात येणार, सातारा, औंध गॅझेटबाबत १५ दिवसांत लागू करण्याचं आश्वासन अशा मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्याल्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.