शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पहिलीपूर्व वर्गासंदर्भात स्पष्ट निर्णय नसल्याने सर्वाना मोफत शिक्षण, दुर्बल घटकातील २५ टक्के मुलांना प्रत्येक शाळेत प्रवेश या धोरणालाच हरताळ फासला गेला आहे. सर्वच शाळांमधील पहिलीपूर्व म्हणजे एलकेजी, यूकेजी प्रवेशासाठी भरमसाठ शुल्क उकळले जात आहे. सरकारकडून पहिलीपूर्व प्रवेशाबाबत कोणतेच आदेश नसल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा कोणतीच भूमिका घेऊ शकत नाही, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्ह्य़ात मागील काही वर्षांत सर्वत्र खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले. खासगी शिक्षण संस्था मोठय़ा प्रमाणात प्रवेश शुल्क उकळतात, हे सर्वश्रुत आहे. सरकारने सर्वाना शिक्षण मिळावे, या साठी २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, आर्थिक व मागास दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना सर्वच शाळांमध्ये मोफत प्रवेश देण्याचे धोरण लागू केले. मात्र, याच निर्णयात पहिलीपूर्व प्रवेशाचा उल्लेख नसल्यामुळे सर्वच शाळा पालकांकडून शुल्क आकारण्यास मोकळ्या राहिल्या आहेत. मागील वर्षी हा प्रश्न ऐरणीवर येऊनही सरकारने नेहमीप्रमाणे निर्णय घेतला नाही. या वेळीही पहिलीपूर्व वर्गाच्या प्रवेशाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
गतवर्षी पहिली ते आठवीपर्यंत दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश देताना अनेक शाळांनी आखडता हात घेतला होता. मात्र, शाळांना साधी विचारणा करण्याचेही धाडस शिक्षण विभागाने दाखवले नाही. पुढील महिन्यात शाळा सुरू होणार आहेत आणि पहिलीपूर्व वर्गाच्या प्रवेशाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. या वर्गासाठी शिक्षण संस्थाचालक मोठय़ा प्रमाणात शुल्क आकारत असल्याने सर्वाना आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण हक्क या धोरणालाच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे.