मोहनीराज लहाडे
खासगी रुग्णालयांनी उपचारासाठी रुग्णांना अवाजवी बिले अकारल्याचा व त्याच्या वसुलीचा प्रश्न सध्या नगर शहरात ऐरणीवर आला आहे. १ हजार ७४ रुग्णांकडून २९ रुग्णालयांनी १ कोटी २० लाख ६६ हजार ८२९ रुपयांची अतिरिक्त शुल्कापोटी आकारलेली रक्कम वसुलीचे आदेश झाले. तरीही महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे रुग्णांना ही रक्कम परत मिळालेली नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून यासाठी तपासणी, चौकशी व बैठकांचा फार्स केला जातो आहे का, खासगी रुग्णालये आदेशातील त्रुटी व पळवाटा शोधत, जिल्हा प्रशासन त्यावर सरकारचे मार्गदर्शन मागवत परतावा देण्यास विलंब करत आहे का, असे प्रश्न रुग्णांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. आतापर्यंत केवळ १ लाख ७९ हजार १४० रुपयांची रक्कम रुग्णांना परत मिळाली आहे. रुग्णालयांनी अवाजवी आकारलेली रक्कम केव्हा मिळणार याच्या प्रतीक्षेत बरे झालेले रुग्ण आहेत.
गेल्या वर्षी एप्रिलनंतर करोना संसर्ग झपाटय़ाने पसरत होता, सुरुवातीला केवळ सरकारी रुग्णालयातूनच उपचार केले जात होते. सरकारी आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडू लागल्यानंतर राज्य सरकारच्या दट्टय़ामुळे खासगी रुग्णालये उपचारासाठी पुढे आली. मात्र तरीही ६५ टक्क्यांहून अधिक रुग्णांचा भार सरकारी आरोग्य व स्वयंसेवी संस्थांच्या यंत्रणांनी उचलला. खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी अवाजवी शुल्क आकारले जाण्याच्या तक्रारी वाढू लागल्यानंतर सरकारने २१ मे व २६ मे २०२० च्या आदेशानुसार उपचाराचे दर ठरवून दिले. तसेच एक लाखाहून अधिक बिल असल्यास त्याचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेशही दिले.
त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी महापालिकेचे आरोग्याधिकारी आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची समिती नियुक्ती केली. मात्र या समितीने काहीच काम केले नाही. त्यामुळे ही समिती बरखास्त करून उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नियुक्त केली. या समितीत मनपाचे आरोग्याधिकारी व लेखाधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला. नगर शहरासाठी जशी समिती निर्माण करण्यात आली, तशीच ग्रामीण जिल्ह्य़ासाठीसुद्धा आवश्यकता होती. मात्र ती स्थापन झालीच नाही. शहराची समिती स्थापन करण्यात आली त्या वेळेस मनपाच्या आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होता.
जिल्ह्य़ातील करोना रुग्णांची संख्या ७६ हजारांवर गेली आहे. त्यातील नगर शहरातील रुग्णसंख्या २१ हजारांवर पोहोचली. नगर शहरात रुग्णांवर उपचारासाठी ५७ खासगी रुग्णालयांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्यातील केवळ २९ रुग्णालयांतील फक्त १ हजार २७४ समितीने तपासणी केली. त्यातील १ हजार ७४ बिलातील १ कोटी २० लाख ६६ हजार ८६९ रुपयांच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. वसुलीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिले जात असले तरी त्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी महापालिकेवर सोपवण्यात आली आहे.
या त्रांगडय़ामुळे रुग्णांना त्यांचा परतावा मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
तीन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी याची पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली.
त्यानंतर समितीत रुग्णालयांचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. बापूसाहेब कांडेकर, डॉ. एस. एस. दीपक व डॉ. सतीश सोनवणे यांचा समावेश केला. त्यानंतरही पुढे समितीच्या बैठका झाल्या. मात्र उर्वरित बिलांची तपासणी झाली नाही की पूर्वीच्या तपासणी बिलातील अतिरिक्त शुल्काचा परतावा रुग्णांना मिळाला नाही.
त्यातूनच हा केवळ बैठकांचा फार्स सुरू असल्याची करोनामुक्त रुग्णांची भावना आहे. जिल्हा प्रशासन, मनपा आरोग्याधिकारी किंवा खासगी रुग्णालय यापैकी कोणीही ही रक्कम नाकारत नाहीत दुसरीकडे प्रत्यक्षात ती रुग्णांना मिळालेली नाही. रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींचा समावेश केल्यानंतरही अनेक रुग्णालयांनी समितीच्या नोटिसांचे खुलासे देण्याकडेही दुर्लक्ष केले आहे.
करोना आजारावरील उपचारासाठी आपण खासगी रुग्णालयात ७ दिवस दाखल होतो. रुग्णालयातून सोडल्यानंतर उपचाराच्या बिलासंदर्भात जिल्हा समितीकडे लेखी हरकत दाखल केली होती. समितीने दोन महिन्यांपूर्वी पत्र पाठवून बिलातील अतिरिक्त १२ हजार ६०० रुपयांची रक्कम रुग्णालयाकडून वसूल करण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांकडे सादर करण्यात आल्याचे व त्या अनुषंगाने रक्कम वसुलीची पुढील कार्यवाही मनपा आयुक्तांकडून करण्यात येईल असे कळवले. मात्र ही रक्कम मिळालेली नाही.
-डी. आर. ढवळे, तक्रारदार, पाइपलाइन रस्ता, नगर.
राज्य सरकारने करोना रुग्णांवरील उपचारासाठी ठरवलेले दर खासगी रुग्णालयांना मान्य असले तरी त्यामध्ये काही दराच्या आकारणीबाबत त्रुटी आहेत, काही सेवांचे दर आदेशात नमूद केलेले नाहीत. त्यासाठी सरकारकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. अतिरिक्त आकारलेली रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती सांगेल त्याप्रमाणे, रुग्णांना परत दिली जाणार आहे. बहुतेक रुग्णालयांनी नोटिशीवर खुलासे दिले आहेत. उर्वरित रुग्णालयेही लवकरच सादर करतील.
– डॉ. सतीश सोनवणे, समिती सदस्य, खासगी रुग्णालय प्रतिनिधी, नगर
करोना रुग्णांवरील बिलासंदर्भातील तक्रारीची चौकशी करणाऱ्या समितीत आता खासगी रुग्णालयांच्या तीन डॉक्टरांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीची त्यांच्या उपस्थितीत दि. २५ फेब्रुवारीला बैठक झाली. त्यानंतर पुन्हा रुग्णालयांकडून खुलासे मागवण्यात आले आहेत. काही रुग्णालयांचे खुलासे प्राप्त झाले आहेत. राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या दराच्या आदेशात काही सेवांच्या शुल्काचा उल्लेख नाही. त्याबाबत सरकारकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. रुग्णांना लवकरच त्यांची रक्कम परत मिळेल.
– डॉ. अनिल बोरगे, आरोग्याधिकारी, महापालिका, नगर
