पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस सोसायटीची संकल्पना मांडल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही कॅशलेस सोसायटीसाठी 'महा वॉलेट' विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाला यासंदर्भात अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून भविष्यात हे ई वॉलेट पेटीएमला आव्हान देणार असे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमध्ये कॅशलेस सोसायटी निर्माण करण्यावर भर दिला होता. कॅशलेस व्यवहारांमुळे भ्रष्टाचार आणि काळा पैशावर निर्बंध बसेल असे मोदींनी म्हटले होते. यानंतर आता राज्यातील भाजप सरकारही कामाला लागले आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना 'महा वॉलेट' या महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती दिली आहे. 'महा वॉलेट' ही सर्वात सुरक्षित ई सेवा असेल, या वॉलेटमध्ये जनतेचे पैसे सुरक्षित राहतील, राज्यातील कोट्यावधी जनतेला या वॉलेटचा लाभ घेता यावा यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाला महा वॉलेटविषयी १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग त्यांच्या अहवालामध्ये नेट बँकिंगचा वापर करणारे किंवा न करणारे, स्मार्टफोन आणि फिचर फोनधारकांची संख्या, मोबाईल नसलेल्या लोकांची संख्या यासर्व बाबींचा विचार करणार आहे. छोट्या व्यापा-यापासून ते शेतक-यांपर्यंत सर्वांना या वॉलेटद्वारे व्यवहार करता यावा यावर आम्ही भर देणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोबाईल वॉलेटला अच्छे दिन आले आहे. पेटीएम सारख्या कंपन्यांना या निर्णयामुळे फायदाही झाला आहे. अशा खासगी कंपन्यांना राज्य सरकारचे महा वॉलेट टक्कर देणार असून या महा वॉलेटविषयी सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे.
