Devendra Fadnavis : स्वातंत्र्य दिनी मांस विक्री बंदीचा काही महापालिकांचा निर्णय; फडणवीसांनी मांडली भूमिका; म्हणाले, “आमच्या सरकारने…”

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

स्वातंत्र्य दिनी मांस विक्री बंदीच्या काही महापालिकांच्या निर्णयावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “राज्य सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. १९८८ सालापासूनचा हा निर्णय आहे. १९८८ साली या संदर्भातील जीआर काढण्यात आलेला आहे. सध्या अनेक महापालिकांनी या संदर्भातील निर्णय घेतल्याची माहिती मला नव्हती. मला देखील माध्यमांच्या बातम्यानंतर याची माहिती समजली”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

“स्वातंत्र्य दिनी मांस विक्री बंदीच्या काही महापालिकांच्या निर्णयाबाबत त्या महापालिकांना मी विचारलं की तुम्ही अशा प्रकारचा निर्णय का घेतला? तेव्हा त्यांनी मला १९८८ चा जीआर पाठवला. त्यांनी मला हे देखील पाठवलं की दरवर्षी अशा प्रकारचा निर्णय ते घेतात. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही अशा प्रकारच्या निर्णयाची प्रत मला काही महापालिकांनी पाठवली. शेवटी सरकारला कोणी काय खावं? हे ठरवण्याची कोणतीही इच्छा नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

“सध्या आमच्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे १९८८ साली घेतलेल्या निर्णयावर आता अशा प्रकारचा वादंग तयार केला जात आहे की तो निर्णय जसा आमच्या सरकारने घेतला. काही लोक इथपर्यंत पोहोचले की शाकाहारी खाणाऱ्यांना ते नपुंसक म्हणायला लागले. पण हा मुर्खपणा बंद केला पाहिजे. ज्याला जे खायचं ते खात आहेत. आपल्या देशात प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. आमच्या सरकारने मांस विक्री बंदीच्या संदर्भातील असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हा जुन्या सरकारने घेतलेला निर्णय आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

अजित पवारांनी काय भूमिका मांडली?

“मी देखील एक बातमी टिव्हीवर पाहिली की चिकन-मटणावर बंदी ज्याने घातली त्यांच्या कार्यालयांबाहेर जाऊन चिकन-मटण विक्री करणार वैगेरे. मात्र, जेव्हा श्रद्धेचा प्रश्न असतो तेव्हा अशा प्रकारची बंदी घातली जाते. उदाहरणार्थ सांगायचं झाल्यास आषाढी एकादशी किंवा महाशिवरात्र असेल किंवा महावीर जयंती असेल. पण स्वातंत्र्य दिन, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे होत आहेत. कोकणात साधी भाजी करताना सुकट बोंबील करतात. तो त्यांचा आहार आहे. काही जण त्यांना मांसाहारी म्हणत असले तरी तो त्यांचा वर्षानुवर्षे आहार आहे. मग एखाद्याच्या आहारावर अशा पद्धतीने बंदी घालणे योग्य नाही”, असं अजित पवार यांनी म्हटलं.

“आता आपल्या राज्यात काही जण शाकाहारी आणि काही जण मांसाहारी आहेत. मात्र, प्रत्येकाला ज्याचा त्याचा आहार घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच अशा प्रकारची बंदी घालणं योग्य नाही. महत्वाच्या शहरांमध्ये अनेक जाती धर्मांचे लोक राहत असतात. पण भावनिक मुद्दा असेल तर लोक अशा प्रकारचा निर्णय स्वीकारतात. मात्र, तुम्ही आता महाराष्ट्र दिनाला किंवा २६ जानेवारीला किंवा स्वातंत्र्य दिनाला अशा प्रकारे बंधी घालायला लागलात तर अवघड होईल”, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

“ग्रामीम भागात अनेक ठिकाणी एखादा कार्यक्रम असेल तर बकरा कापतात आणि मग कार्यक्रम साजरा करतात, लोकांना जेवण देतात. मात्र, चिकन-मटणावर स्वातंत्र्य दिनाला कुठे बंदी घालण्यात आली आहे, याची मी माहिती घेतो. मात्र, याबाबत माझं असं मत आहे की, लोकांच्या भावना महत्वाच्या आहेत. भावनेचा आणि श्रद्धेचा प्रश्न जेव्हा येईल तेव्हा त्या विषयांकडे त्या अनुषंगाने पाहिलं पाहिजे”, अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली आहे.