Devendra Fadnavis on Gautam Adani & Dharavi Redevelopment Project : महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन व विकास प्रकल्पाचं काम अदाणी समुहाला दिलं आहे. यावरून विरोधक राज्य सरकारवर टीका करत आहेत. पुनर्वसन व विकास नियमांमध्ये बदल करण्याच्या मुद्द्यावरून सध्या वाद चालू आहे. मुंबईत कोणताही बांधकाम व्यावसायिक किंवा विकासक एखादं घर बांधत असेल, इमारत उभी करत असेल तर त्याला ४०% टीडीआर अदाणी किंवा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाकडून (Dharavi Redevelopment Project Authority) खरेदी करावा लागेल. असं झाल्यास मुंबईतील घरांच्या किमती गगनाला भिडतील किंवा मुंबईतील घरांच्या किमती गौतम अदाणींची कंपनी नियंत्रित करू शकेल, असा आरोप केला जात आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे.
फडणवीस म्हणाले, “तो नियम उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने बनवला होता. टीडीआरचा नियम त्यांनीच आणला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने बनवलेल्या नियमांत कॅपिंग नव्हतं. याचा अर्थ तुम्ही होल्डिंग कराल आणि किंमती वाढवाल, परिणामी इतरांकडे कोणताही पर्याय उरणार नाही. आम्ही त्यात कॅपिंग आणलं”.
घरांच्या किंमतींवर कॅपिंग (प्रायसिंगवर कॅपिंग) नसेल असा दावा देखील केला जात आहे. यावर फडणवीस म्हणाले, “घरांच्या किंमतींवर ९० टक्के कॅपिंग आहे. किंमती त्याच्यावर नेता येणार नाहीत. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचा जो निर्णय होता तो आम्ही मान्य केला असता तर विकासक २०० टक्क्यांनी किंमती वाढवू शकले असते. त्यांनी प्रायसिंग होल्ड केल्या असत्या. त्यांच्या सरकारच्या काळात टीडीआर अ‍ॅबिलिबिलीटिचा डिजीटल प्लॅटफॉर्म नव्हता, जो आम्ही तयार केला”.
“अदाणींना काही दिलेलं नाही, सर्व काही सरकारच्या ताब्यात”
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “सर्वात महत्त्वाची गोष्ट मला इथे नमूद करायची आहे की, आम्ही कुठलीही गोष्ट अदाणींना दिलेली नाही. आम्ही डीआरपीला (धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरण) दिलंय. हे प्राधिकरण सरकारचं आहे. त्यात सरकारची हिस्सेदारी आहे. सरकार हे प्राधिकरण नियंत्रित करतं. आम्ही अदाणीला काही दिलेलं नाही. अदाणी प्रायव्हेट लिमिटेडला काही दिलेलं नाही. कुठलीही गोष्ट त्यांच्या कंपनीकडे हस्तांतरित केलेली नाही. सर्व काही डीआरपीच्या अखत्यारित आहे. डीआरपी आमचा अधिकारी नियंत्रित करतो. महाराष्ट्र सरकारमधील सचिव दर्जाता अधिकारी हे प्राधिकरण सांभाळणार आहे. सर्व अधिकार त्या अधिकाऱ्याकडे असतील. हे अधिकारी मुंबईच्या आयुक्त स्तरावरचे असतील.
अन्यथा अदाणींचं कंत्राट काढून घेऊ : फडणवीस
फडणवीस म्हणाले, “कोणतंही प्राधिकरण, मग ते डीआरपी असलं तरी त्यांना ज्या काही गोष्टी नियंत्रित करायच्या असतील, नियम बनवायचे असतीत ते आधी सरकारकडे पाठवावे लागतील. सरकारच्या मंजुरीनंतरच ते लागू केले जातील. विरोधक जे काही आरोप करतायत की आता अदाणी सगळं नियंत्रित करणार वगैरे तो खोटा प्रचार आहे. जे करायचं ते सरकारचं करेल. सरकारला वाटेल तेच अदाणींना करावं लागेल. जर त्यांनी तसं केलं नाही तर त्यांचं कंत्राट काढून घेतलं जाईल”.
