मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेत मनोज जरांगे पाटील जालन्याहून मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. मुंबईत २९ ऑगस्ट रोजी बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे. यापूर्वीही मनोज जरांगे पाटील मोठ्या संख्येने आंदोलकांना घेऊन मुंबईच्या वेशीपर्यंत आले होते. यंदा गणेशोत्सव असून मुंबईत हा उत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा होत असतो. त्यात विघ्न येऊ नये म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनाला परवागनी दिलेली नाही. तसेच मुंबई पोलिसांनी आज (२७ ऑगस्ट) आंदोलनासाठी काही अटी ठेवल्या आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सगळ्याबाबत सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी काय म्हटलं आहे?

माझी मराठा आणि ओबीसी समाजाला विनंती आहे. शासन दोन्ही समाजाच्या हिताचा विचार करेल. कुठल्याही समाजाला दुसऱ्या समाजासमोर आणण्याचा शासनाचा हेतू नाही. कुणावर अन्याय करुन कुणाला देण्याचा प्रश्न नाही, दोघांचेही प्रश्न आम्ही सोडवणार आहोत. ओबीसी समाजानेही हे लक्षात ठेवावं की आम्ही त्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. तसंच मराठा समाजाचे सगळे आम्हीच सोडवले आहेत. सांगावं इतर कुणी सोडवलेत? मी मुख्यमंत्री असताना आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना प्रश्न सुटले आणि आम्हीच सोडवणार आहोत. असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

आपल्याकडे EWS ची मानसिकता नाही-फडणवीस

EWS आल्यानंतर बऱ्यापैकी सगळ्यांचा प्रश्न सुटला आहे. पण आपल्याकडे EWS ची मानसिकता तयार झालेली नाही त्यामुळे काही प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. पण आपण तोही प्रश्न सोडवला आहे. आपण आरक्षण दिलेलं आहे आणि कोर्टात ते टिकलं आहे. लोकशाहीमध्ये आपले मुद्दे मांडण्याचा, आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. कुठलंही आंदोलन लोकशाही पद्धतीने चाललं आहे तोपर्यंत आम्हाला काही अडचण नाही. आम्ही चर्चेच्या माध्यमातूनच प्रश्न सोडवू. एक गोष्ट नक्की आहे की मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आहे. आता ओबीसीमध्ये आरक्षण द्या म्हणत आहेत. ओबीसीमध्ये ३५० जाती आहेत, मराठा समाजाला १० टक्के वेगळं आरक्षण दिलं आहे. ठीक आहे तरीही गोष्टी समजून घेऊ. कुठलंही आंदोलन लोकशाहीच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊ नये ही आमची अपेक्षा आहे. नियम आणि निकषांचं पालन करुन आंदोलन केलं तर आमचं काही म्हणणं नाही.

ओबीसीमध्ये जवळपास ३५० जाती आहेत-फडणवीस

जवळपास ३५० जाती ओबीसीमध्ये आहेत. समजा मेडिकलचे प्रवेश पाहिले तर ओबीसीचा कटऑफ एसईबीसीच्या वर आहे आणि एसईबीसीचा कटऑफ इडब्ल्यूएसच्या वर आहे. त्यामुळे ही जी काही मागणी आहे त्यामुळे नेमकं किती भलं होईल मला माहीत नाही. नीट आकडेवारी पाहिली तर मराठा समाजाच्या हिताचं काय ते लक्षात येईल. मराठा समाजाचे जे नेते आहेत त्यांचीही जबाबदारी आहे की त्यांनी मराठा समाजाच्या हिताचा अभ्यास करुन मागणी केली पाहिजे. राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. सामाजिक किंवा नोकरीबाबतचं आरक्षण असेल तर विचार करता येईल. आंदोलन राजकीय होतं आहे हे मीडियाला आत्ता दिसतं आहे. काही राजकीय पक्ष त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपला फायदा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत पण त्यांचा फायदा होणार नाही, नुकसान होईल. अडीच वर्षे जे सरकार राज्यात होतं त्यांनी मराठा समाजाच्या हितासाठी घेतलेला एक निर्णय दाखवावा एक निर्णय. नाही दाखवू शकत असंही फडणवीस म्हणाले.