मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सीबीआय चौकशीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. सीबीआय चौकशीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने सीबीआयची चौकशी सुरु राहणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. “.मग, आज जाणिवपूर्वक केंद्र बंद करून लसींबाबत चुकीच्या बातम्या पसरविण्याचे कारण काय?” फडणवीस म्हणाले, “उच्च न्यायालयाने अतिशय स्पष्ट आदेश दिला होता. ज्याप्रकराचं हे संपूर्ण प्रकरण आहे, या प्रकरणात सीबीआयने चौकशी केली पाहिजे, याची संपूर्ण कारणमीमांसा ही उच्च न्यायालयाने केली होती. तरी देखील सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने जाण्याचा प्रयत्न केला. स्वतः माजी मंत्री महोदय देखील गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात जी टिप्पणी केली आहे, ती मला असं वाटतं अत्यंत महत्वाची आहे. विशेषकरून महाविकास आघाडीमधील जे नेते या संदर्भात बोलत होते. त्यांना उत्तर देणारी टिप्पणी, ही सर्वोच्च न्यायलयाने केली आहे. मला असं वाटतं की आता योग्य अशाप्रकारची चौकशी होईल आणि चौकशीमधून खरं-खोटं बाहेर निघेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो.” मोठी बातमी! अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर, सीबीआयने १५ दिवसांमध्ये प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. शिवाय, याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही करण्यात आली होती.
