राज्य सरकारचा लाखो परीक्षार्थीच्या भविष्याशी खेळ देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : आरोग्य भरतीतील गैरप्रकारावरून खासगी कंपनी आणि राज्य सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त होत असतानाच या परीक्षांसाठी नेमलेल्या सेवा पुरवठादार खासगी कंपन्या काळ्या यादीतील आहेत की नाही, हे तपासणारी केंद्रीकृत यंत्रणाच सरकारकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात खुद्द महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळानेच (महाआयटी) सेवा पुरवठादार खासगी कंपन्यांबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारी यंत्रणेतील या उणिवांमुळे ‘एमपीएससी’ला डावलून बोगस कंपन्यांची निवड करत विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. सेवा पुरवठादार कंपन्यांची निवड करण्याची जबाबदारी ‘महाआयटी’कडे आहे, परंतु काळ्या यादीतील कंपन्यांची तपासणी करणारी यंत्रणाच नाही. या कंपन्यांची तपासणी ही केवळ उपलब्ध माहितीच्या आधारेच केली जात असल्याचे खुद्द ‘महाआयटी’ने मान्य केले आहे. महापरीक्षा पोर्टलअंतर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करून सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार सेवा पुरवठादार (सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर)ची निवड करण्याची प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई (महाआयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. ‘महाआयटी’ने चार कंपन्यांची निवड केली असून आगामी पाच वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या आधिपत्याखालील शासकीय विभाग, ‘एमएपीएसी’च्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क च्या परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ‘महाआयटी’मधील तांत्रिक उणिवांमुळे काळ्या यादीतील कंपन्यांची निवड झाल्याचे दिसून येते. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामधील विविध पदांची परीक्षा ‘मेसर्स अ‍ॅपटेक लिमिटेड कंपनी’मार्फत घेण्यात आली. मात्र, या कंपनीला आधीच अलाहाबाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने काळ्या यादीत टाकले असतानाही ‘महाआयटी’ने या कंपनीची निवड केल्याचे ‘लोकसत्ता’च्या वृत्तातून उघड झाले. त्यानंतर ‘महाआयटी’ने अ‍ॅपटेक कंपनीला नोटीसही बजावली आहे, तर ‘एमआयडीसी’ने आपल्या पुढील परीक्षा स्थगित केल्या. त्यानंतर आता आरोग्य विभागाच्या परीक्षेतील ओळखपत्रांवरून राज्यभर गोंधळ उडवणाऱ्या न्यास कम्युनिकेशन या कंपनीवर याआधीही परीक्षेत गैरप्रकार केल्याचे आरोप आहेत. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने २०१८ मध्ये ‘न्यास’बरोबरचा आपला करार रद्द करून दुसऱ्या कंपनीमार्फत फेरपरीक्षा घेतली होती. या कंपन्यांची निवड करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या ‘महाआयटी’कडे सक्षम यंत्रणाच नसल्याचे काळ्या यादीतील कंपन्यांची निवड झाल्याचे उघड झाले आहे. या कंपन्यांची तपासणी ही केवळ उपलब्ध माहितीच्या आधारेच केली जात असल्याचे ‘महाआयटी’ने मान्य केले आहे. *महाआयटी’ म्हणते.. काळ्या यादीतील कंपन्यांवर कारवाई न केल्याच्या वृत्तानंतर ‘महाआयटी’ने ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, ‘महाआयटी’ने १७ डिसेंबर २०२० रोजी चार कंपन्यांची निवड केली. तोपर्यंत या कंपन्या काळ्या यादीत नव्हत्या. त्यांची तपासणी उपलब्ध माहितीनुसार ‘महाआयटी’ने केली आहे. मात्र काळ्या यादीतील कंपन्यांबाबत खातरजमा करणारी कुठलीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. तपासणी फक्त उपलब्ध माहितीनुसारच करता येते.
