दयानंद लिपारे कोल्हापूर : साखर उत्पादनाने यंदा उच्चांक गाठला असताना साखर निर्यात ही साखर उद्योगाला दिलासा देणारी बाब ठरली. आता केंद्र शासनाने साखर निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. १०० लाख टनांपेक्षा अधिक साखर निर्यात होणार नाही, असा पवित्रा केंद्र शासनाने घेतला आहे. साखर अधिक निर्यात झाली तर देशात साखरेचे दर वाढण्याची भीती असल्याने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येते. एका अर्थाने साखर निर्यातबंदी लागू केल्याने साखर उद्योगात नाराजीचा सूर आहे. या वर्षी भारतीय साखर उद्योगाने उत्पादनात मोठा विक्रम नोंदवला आहे. देशात सुमारे ३९० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. अतिरिक्त साखरेची समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यात, इथेनॉलनिर्मिती या बाबींना प्राधान्य दिले. साखर इथेनॉलकडे वळण्याचे प्रमाण या हंगामात लक्षणीय प्रमाणात वाढले असून या वर्षी ३५ लाख टन इथेनॉलनिर्मिती झाली आहे. विक्रमी निर्यात साखर निर्यात करण्यासाठी प्रारंभी केंद्र शासनाने अनुदान दिले होते. गेल्या काही महिन्यांपासून अनुदान देण्याचे बंद केले आहे. तरीही साखर उद्योगाने साखर निर्यात करण्याची भूमिका कायम राखली. यामागे देशांतर्गत साखरेचा साठा मोठय़ा प्रमाणात असल्याने निर्यात करून लवकर पैसे मिळवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी अदा करणे तसेच बँकांचे कर्ज, व्याजाचे हप्ते नियमित करण्याचे अर्थकारण होते. हंगामास सुरुवात झाली तेव्हा ८० लाख टन साखर निर्यात होईल असा अंदाज भारतीय साखर कारखानदार संघटनेने (इस्मा) व्यक्त केला होता. आता हा आकडा जवळपास १० टनांनी वाढला आहे. सन २०१७-१८ मध्ये ६.२, १८-१९ मध्ये ३८, १९-२० मध्ये ५९.६० तर २०२०-२१ मध्ये ७० लाख टन निर्यात केली होती. तर २०२१-२२ हा चालू हंगाम साखर निर्यातीच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरला आहे. ९० लाख टन निर्यातीचे करार झाले. ८० लाख टन साखर निर्यात झाली असून उर्वरित साखर निर्यातीची प्रक्रिया सुरू आहे. साखर निर्यात बाजारपेठ अशी वधारलेली असताना आता केंद्र शासनाने अचानक यू टर्न घेत साखर निर्यात अधिक होऊ नये असा पवित्रा घेतला आहे. मुंबई येथे अलीकडे साखरविषयक साखर उत्पादकांची एक परिषद झाली. त्यामध्ये यंदा साखर १२० लाख टनांपर्यंत निर्यात आणि दरामध्ये प्रति किलो चार ते पाच रुपये इतकी वाढ होईल असा अंदाज वर्तवला गेला होता. परिषदेला उपस्थित केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा वृत्तांत मंत्री स्तरावर विशद केला. त्यावर सरकारी सूत्रे तातडीने हलली. आधीच महागाईमुळे केंद्र शासनाविरोधात वातावरण तयार होत असताना त्यात पुन्हा साखर दराचा भडका उडू नये याची पुरेपूर काळजी घेत साखर निर्यातीबाबत सावध पावले टाकली. त्यातूनच या हंगामात १०० लाख टनांपेक्षा अधिक साखर निर्यात करायची नाही असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. ९० लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले असले तरी उर्वरित दहा लाख टन साखर निर्यात करण्यास मुभा आहे. मात्र ती करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. साखर कारखानदारांना सरकारी बाबूंच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. एकीकडे साखर निर्यात बाजारपेठेने दिलासा मिळाला असताना केंद्र शासनाने ती अधिक निर्यात न होण्याची घेतलेली काळजी ही साखर उद्योगासाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. निर्यात करण्यात अडथळे साखर निर्यात करायची म्हटली तरी अडचणी जाणवत आहेत. निर्यात साखर ही कच्च्या स्वरूपातली असते. भारतातील साखर हंगाम बंद होण्याच्या मार्गावर असताना आता कच्ची साखर उत्पादन होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. गहू निर्यात धोरण घेतल्याने बंदरावर त्याचा साठा मोठय़ा प्रमाणात असल्याने साखर निर्यात करण्यासाठी कंटेनरची उपलब्धता होण्यात अडचणी आहेत. रेल्वे वॅगनची ही उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात होत नाही. पावसाळा तोंडावर असल्याने रस्ता वाहतुकीत धोंड आहे. अशा प्रकारे गोड साखर निर्यात करण्याचा मार्गही कडवट आहे. यंदा ब्राझीलमध्ये साखर उत्पादन कमी झाल्यामुळे भारताला साखर निर्यातीची संधी मिळाली आहे. साखर निर्यात केल्यामुळे भारतीय बाजारापेक्षा फार मोठा दर मिळाला असेही चित्र नव्हते. साखर साठा कमी होण्याच्या दृष्टीने कारखानदारांनी निर्यात करण्यास प्राधान्य दिले. अजूनही देशात साखर साठा शिल्लक आहे. केंद्र शासनाने साखर अधिक निर्यात होणार नाही याबाबत दक्षता घेतली असून हा निर्णय साखर कारखानदारीच्या दृष्टीने हिताचा नाही. -पी. जी. मेढे, साखर अभ्यासक
