सांगली : महाविकास आघाडीच्या कालावधीत गठित करण्यात आलेल्या नियोजन समितीसह तालुका पातळीवरील सर्व शासकीय समित्या बरखास्त करण्यात आल्या असून नियोजन समितीची १४ ऑक्टोबर रोजी बैठक बोलावण्यात आली असल्याचे पालक तथा कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार बैठकीवेळी सांगितले. या समितीस केवळ लोकप्रतिनिधींनाच आमंत्रित केले जाणार असून स्थगित करण्यात आलेली कामे लोकांच्या गरजेची किती यावरून फेरमंजुरीबाबत निर्णय घेतला जाईल असेही ते म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थापन केलेली नियोजन समिती बरखास्त करण्यात आली असून नव्याने नियोजन समिती गठित करीत असताना शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप, रिपाई यांना संधी देण्यात येणार आहे. मात्र, कोणाला किती जागा द्यायच्या याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे घेतील. तात्काळ या निवडी होतील अशी शक्यता नसल्याचे मंत्री खाडे यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली असल्याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, या कामांचा फेरआढावा घेउन अत्यंत निकडीची, जनतेसाठी महत्वाची कामे असतील त्या कामांना मंजुरी देण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीसोबतच तालुका स्तरावर असलेल्या संजय गांधी योजनेसारख्या समित्याही बरखास्त करण्यात आल्या असून त्या समितींचेही पुनर्गठण करण्यात येईल. राज्यामध्ये सर्व जिल्हा स्तरावर कामगारांसाठी रूग्णालय सुरू करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. नोंदणीकृत कामगारांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २ लाख ७५ हजार रूपयांचे अनुदान तर मिळेलच याशिवाय कामगार विभागाकडून अतिरिक्त २ लाख रूपये देण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.
