|| हर्षद कशाळकर तज्ज्ञ डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय सेवेवर प्रशासनाचा भर :- रायगड जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सध्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे आजारी पडली आहे. जिल्हा रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची ८० टक्के पदे सध्या रिक्त आहेत. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय सेवा पुरविण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. मात्र आता कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे करोडो रुपयांचे मानधन शासनाने थकवले आहे. त्यामुळे त्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे रुग्णालयाच्या आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. मुंबई पुण्याच्या जवळ असूनही जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयाची वर्ग १ ची १९ पद मंजूर आहेत. यापैकी केवळ ३ पदे भरलेली आहेत, म्हणजेच तज्ज्ञ डॉक्टरांची १६ पदे सध्या रिक्त आहेत. तर वर्ग २ साठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ३० पदे मंजूर आहेत. यातील २६ पदे भरलेली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात २० वैद्यकीय अधिकारीच कार्यरत आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बालरोगतज्ज्ञ, क्ष किरणतज्ज्ञ, भिषक (फिजिशिअन), क्षयरोग तज्ज्ञ सर्जन, कान नाक घसा तज्ज्ञ, चर्मरोग, भुलतज्ज्ञ, शस्त्रक्रियातज्ज्ञ, मनोविकारतज्ज्ञ, शरीरविकारतज्ज्ञ, नेत्रशल्य चिकित्सक, दंतचिकित्सक यासारखे तज्ज्ञ डॉक्टर रुग्णालयात उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन मिळू शकत नाही. तर दुर्धर आजारांवरील शस्त्रक्रियादेखील होऊ शकत नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यात आलेली नाहीत. सुश्रूषा विभागात १५१ पदे मंजूर आहेत. यापैकी १०१ पदे भरलेली असून ५० पदे रिक्त आहेत. तर तांत्रिक व प्रशासकीय संवर्धात ८९ पदे मंजूर आहेत, ४२ पदे भरलेली असून ४७ पदे रिक्त आहेत. वर्ग चार संवर्गातील ६२ पदे अद्याप भरलेली नाहीत. त्यामुळे अतिशय अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या साह्याने रुग्णालयाचा कारभार चालवावा लागतो आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यातून उपचारांसाठी अलिबागला येणाऱ्या रुग्णांचे मोठे हाल होत आहे. दुर्धर आजारांसाठी रुग्णांना खाजगी रुग्णालय आणि मुंबई- पुण्यातील शासकीय रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो आहे. मात्र यासाठी वेळ आणि पसा खर्ची पडत आहेत. दुर्दैवाने कुठल्याही राजकीय पक्षाला या संवेदनशील प्रश्नाकडे लक्ष देण्यात रस असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोग्य विभागातील रिक्त पदांचा प्रश्न तसाच कायम राहिला आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. वेळोवेळी त्याबाबत पत्र व्यवहार केला जातो आहे. लवकरच ही पदे भरली जातील. तोवर उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने चांगली रुग्णसेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे असे रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या वतीने सांगितले जात आहे. मात्र रिक्त पदांची समस्या अनेक र्वष अशीच कायम आहे. कंत्राटी डॉक्टरही संपावर जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे लक्षात घेऊन, कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य सुविधा पुरविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यासाठी त्यांना प्रतिमहिना ६५ हजार रुपये असा मोबदला निश्चित करण्यात आला. याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रत्येक शस्त्रक्रियेसाठी दोन ते चार हजार रुपये मानधन देण्याचे निश्चित करण्यात आले. यानुसार अलिबागमधील ११ खाजगी डॉक्टरांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्यात आली होती. यासाठी त्यांना दरमहा प्रत्येकी लाखो रुपयांचे मानधन दिले जात होते. मात्र या कंत्राटी डॉक्टरांचे जवळपास दीड कोटी रुपयांचे मानधन आता थकले. त्यामुळे या डॉक्टरांनी आता काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयातील आरोग्य यंत्रणा पुरती कोलमडली आहे. ‘शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त ठेऊन कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य सेवा देण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. विविध योजनांची सांगड घालून या कंत्राटी डॉक्टरांना दरमहा दोन ते पाच लाख रुपयांचे मानधन दिले जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला शासकीय सेवेत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कमी मोबदल्यात काम करावे लागत आहे. रुग्णालयातील आरोग्य अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे शासनाने तातडीने भरावीत आणि कंत्राटी आरोग्य सेवा पद्धती बंद करावी.’ - संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते.
