नियुक्तीपत्रानंतरही १०० जणांची नकारघंटा लालफितीचा कारभार, वैद्यकीय उपकरणांची कमतरता आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे डॉक्टरांचा कल सरकारी रुग्णालयांपेक्षा खाजगी रुग्णालयांकडे वाढला असून, गेल्या वर्षभरात विदर्भात नेमणूक करण्यात आलेल्या ४०८ एमबीबीएस डॉक्टरांपैकी तब्बल १०१ डॉक्टरांनी नेमणुकीचे पत्र मिळूनही रुजू होण्यास नकार दिला आहे. मराठवाडय़ातही अशीच स्थिती असून, ३४९ डॉक्टरांची या विभागात नियुक्ती करण्यात आली, पण त्यापेकी २६३ डॉक्टरच प्रत्यक्षात रुजू झाले. डॉक्टरच उपलब्ध नसल्याने राज्यातील १८१६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह, उपजिल्हा आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवेवर विपरित परिणाम जाणवू लागला होता. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांसाठी सुमारे ८० ते ९० जागा राखीव असतात. केंद्रातील डॉक्टरांची या आरोग्य केंद्रांसाठी निवड झाल्यानंतर त्यांची पदे दोन-तीन वष्रे रिक्त राहत होती. अखेर हा प्रश्न सोडवण्यात सरकारला यश आले आणि ४०० पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यापूर्वीही राज्यात डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली. एमबीबीएस किंवा बीडीएस झाल्यानंतर किमान वर्षभर सरकारी रुग्णालयात सेवा देणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. पण या ठिकाणी काम करण्यास डॉक्टर अनुत्सुक असल्याचे चित्र आहे. आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात राज्यात एमबीबीएस डॉक्टरांची १११३ आणि तज्ज्ञ चिकित्सकांची २३७ पदे भरण्यात आली, पण प्रत्यक्षात १ हजार २४ डॉक्टर रुजू झाले. वैद्यकीय शिक्षणासाठी भरमसाठ खर्च येत असताना आणि या क्षेत्राकडे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहिले जात असताना ग्रामीण भागातील रुग्णांप्रती डॉक्टरांची आस्था कमी झाल्याचे बोलले जात आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेचा भार हा अस्थायी डॉक्टरांवर आहे. राज्यातील ३५० तालुक्यांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) आरोग्यसेवा पुरवण्यात येतात. या डॉक्टरांना मासिक पगार फक्त १५ हजार रुपये मिळतो. इतर सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये किमान दोन डॉक्टर सेवेवर असणे अपेक्षित आहे, पण आरोग्य केंद्रांमध्ये रिक्त पदांचे प्रमाण मोठे आहे. मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात तर तज्ज्ञ डॉक्टर सेवा देण्यास तयारच होत नाहीत. भूलतज्ज्ञांचा अभाव रिक्त पदांमध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, अस्थिरोगतज्ज्ञांची संख्या मोठी आहे. अनेक ग्रामीण रुग्णालयांमध्येही भूलतज्ज्ञ नसल्याने जवळपासच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये लहान-मोठय़ा शस्त्रक्रिया करणे इतर डॉक्टरांना शक्य होत नाही. विशेषत: अपघात आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी फारच बिकट स्थिती निर्माण होते. सुविधांअभावी रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयांमध्ये हलवावे लागते. प्रवासात वेळ वाया गेल्याने त्यांच्यावर मृत्यूची वेळही ओढवते. रिक्त पदांची मोठी संख्या आणि त्यात पदभरती करूनही डॉक्टरांचा रुजू होण्यास नकार, यामुळे आरोग्यसेवेसमोर वेगळेच संकट निर्माण झाले आहे.
