पुणे-मुंबई प्रमाणे सातारामध्ये दारूची घरपोच विक्री अजिबात करू नये. दारूची घरपोच विक्री करणे हे तर बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. दारूची दुकाने चालू झाल्याने समाजातील व्यसनाधिनतेचा प्रश्न पुन्हा वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने दारू विक्रीचे कठोर नियंत्रण करणे अपेक्षित आहे. अशी मागणी परिवर्तन व्यसनमुक्ती संस्थे मार्फत डॉ.हमीद दाभोलकर यांनी केली आहे.
संचारबंदी आणि बंदच्या कालखंडात दारूची दुकाने बंद असल्याने अनेक व्यसनाधिन व्यक्तींना व्यसनापासून दूर जाण्याची चांगली संधी मिळाली होती. परिवर्तन संस्थे मार्फत महाराष्ट्रातील १६८० व्यसनाधीन व्यक्तींचा टेलेफोन सर्वे करण्यात आला त्यांच्य मध्ये टाळेबंदी नंतर व्यसनमुक्तीचे प्रमाण नेहमी पेक्षा पन्नास टक्के अधिक दिसून आले. यामुळे अडचणींच्या कालखंडात पैशांची बचत आणि कौटुंबिक स्वास्थ्यामध्ये वाढ झाल्याचे देखील सर्व्हेमध्ये निदर्शनास आले होते. अशा वेळी दारू घरपोच पोहचवणे म्हणजे लोकांसाठी कौटुंबिक हिंसाचारापासून ते आर्थिक अडचणींपर्यंत अनेक गोष्टी वाढवणे आहे. दारूची विक्री सुरु केल्याने व्यसन पुन्हा सुरु होण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढू लागले आहे. अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित करोनाच्या साथीने कोलमडले आहे, त्या मध्ये दारू वरती होणारा खर्च हा अनेक कुटुंबाना गरिबीच्या गर्तेत ढकलणार आहे. केवळ राज्याला आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही म्हणून दारूची दुकाने चालू करणे हा दीर्घमुदतीच्या सामाजिक तोट्याचा व्यवहार राज्य शासनाने करू नये, अशी अपेक्षा देखील त्यांनी या वेळी व्यक्त केली आहे.
दारूची घरपोच विक्री करणे हे तर बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. दारू ही घरपोच विक्री करण्यासाठी काही जीवनावश्यक गोष्ट नाही. फिजिकल डिस्टंसिंग पाळून जर इतर साऱ्या गोष्टींची खरेदी समाज करत आहे तर केवळ मद्यप्रेमी ते पाळत नाहीत म्हणून त्यांना घरपोच दारू पोहचवणे हे दारूची सहज उपलब्धी आणि त्या मधून दारूचे व्यसन वाढवणारी गोष्ट आहे. या मधून अनेक कुटुंबाना अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागेल. केवळ महसुलाच्या मोहामुळे अशी घरपोच विक्री केली जावू नये, अन्य जिल्ह्यांमध्ये देखील सुरु केलेली अशी विक्री तातडीने थांबवण्यात यावी . या उलट दारू दुकानांनी वेळ आणि संख्या कठोर पणे नियंत्रित करावी अशी देखील मागणी त्यांनी ह्या पत्रकात केली आहे.
महाराष्ट्राच्या एकूण महसुलाच्या मधील दारूच्या विक्रीतून मिळणारा मह्सून हा साधारण १५ टक्के आहे . या महसुलाच्या शिवाय देखील गुजरात आणि बिहार सारखी राज्यं नीट चालतात. राज्य शासनाने दारू विक्रीचे कठोर नियंत्रण करून शासनाच्या दारू महसुलाच्या वरील अवलंबित्व कमी करावे अशी देखील मागणी डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी केली आहे.
