पर्यावरणाचा ऱ्हास, दुष्काळ आणि तत्सम प्रश्नांच्या निराकरणासाठी आधुनिक विज्ञानाची गरज नाही. पूर्वापार चालत आलेल्या भारतीय परंपरा व ज्ञानाच्या माध्यमातून मातीशी नाळ जोडलेले अशिक्षित शेतकरी हे प्रश्न सोडवू शकतात. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे समाजाची विचार करण्याची पद्धत बदलली आहे. समाज हे काम करू शकणार नसल्याचे दर्शवत शासन ती जबाबदारी घेते. नागरिकही आत्मकेंद्रित विचार करत असल्याने समाज परावलंबी झाला असल्याची खंत मॅगसेसे पुरस्कार विजेते जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स, हरित कुंभ समन्वय समिती आणि आविष्कार यांच्यातर्फे शनिवारी आयोजित पर्यावरण आणि कायदा या विषयावरील राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते.महाकवी कालिदास कलामंदिरात या चर्चासत्राचे उद्घाटन जिल्हा न्यायाधीश आनंद करंजकर यांच्या हस्ते तर महसूल आयुक्त एकनाथ डौले, जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, डॉ. अमी याज्ञिक, विमेन लॉयर्सच्या इंद्रायणी पटणी, राजेश पंडित यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. चर्चासत्रात जैवविविधता, हरित तंत्रज्ञान, प्रदूषण प्रतिबंध, पर्यावरणविषयक कायदे तसेच पर्यावरणवाद्यांपुढील आव्हाने या विषयावर चर्चा झाली. सिंह यांनी राजस्थानमध्ये लोकसहभागातून साकारलेल्या योजनेचे उदाहरण दिले. शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून कोणतीही मदत न घेता स्थानिक अशिक्षित शेतकऱ्यांनी कोरडय़ा पडलेल्या सात नद्या प्रवाही केल्या. पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी ११ हजार बंधारे बांधले. त्याचा लाभ १९ जिल्ह्यांतील १० लाख नागरिकांना होऊन प्रगतीला नवीन दिशा मिळाली. महाराष्ट्रातील हिवरे बाजार अथवा राळेगणसिद्धीसारखे हे एखादे उदाहरण नसल्याची जाणीव त्यांनी करून दिली. आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा परंपरेशी संबंध नाही. यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे खोलवरील पाण्याचा उपसा केला जातो. तथापि, पावसाचे उपलब्ध होणारे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात जमिनीत कसे जिरविता येईल याचा विचार केला जात नाही. समाजाने निसर्गाप्रति तुटलेली नाळ नव्याने घट्ट जोडल्यास पर्यावरणाशी निगडित अनेक प्रश्न सहजपणे मार्गी लावता येतील, असे राजेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले.न्या. करंजकर यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. पर्यावरणाशी संबंधित अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. परंतु, समाजातील काही घटकांना नीतिमूल्यांचा विसर पडला. जमिनी बिनशेती करून सिमेंटचे जंगल वाढत आहे. यामुळे भविष्यात अन्नधान्य उपलब्ध होणे अवघड बनू शकते. इंधनाचा किमान वापर करून बचत करता येईल. या प्रश्नांवर जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
