राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांचे आश्वासन शिक्षणहक्क कायद्याने विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षकांची संचमान्यता ठरविण्यात आल्याने राज्यात अतिरिक्त ठरलेल्या खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील ६ हजार शिक्षकांच्या समायोजनेचे काम राज्यभर सुरू असले आणि या प्रक्रियेबाबत काही तक्रारी असल्या तरी समायोजनेचा निर्णय ९ सप्टेंबरनंतर होईल व शिक्षकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊनच त्यांना न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी येथे तक्रारकर्त्यां शिक्षकांना दिले. खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षकांबाबतीत वरिष्ठता क्रम ठरवतांना वेगवेगळे निकष लावण्यात आल्याची तक्रार जिल्हा परिषद शिक्षक महासंघाचे नेते साहेबराव पवार यांनी करून दोन्ही शाळांसाठी समान निकष लावण्याची मागणी केली, तर सध्याची समायोजनेची प्रक्रिया २०१५-१६ च्या मान्यतेनुसार सुरू आहे. त्यात दुरुस्ती करण्याची गरज सरकारने मान्य केली असतांना ती होण्यापूर्वीच समायोजन प्रक्रिया स्थगित का करण्यात येत नाही, असा सवाल महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हा कार्यवाह राजेश मदने यांनी विचारला तेव्हा डॉ. रणजित पाटील म्हणाले, या संदर्भात ९ सप्टेंबरला शिक्षण संचालकांकडे सुनावणी आहे. त्यानंतर योग्य तो निर्णय होणार आहे. दरम्यान, राज्यभर अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनेची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यात खासगी अनुदानित शाळांमध्ये ६ हजारांवर शिक्षक अतिरिक्त आहेत. इयत्ता १ ते ५, ६ ते ८, ९ वी व १० वी, असे गट तयार करण्यात आले आहेत. ९ आणि १० व्या इयत्तांसाठी दोन पदे मंजूर होती. आता तीन पदांना मंजुरी दिली आहे. जत्रेला गृह राज्यमंत्र्यांची भेट जिल्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सुरू असलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेच्या वेळी शिक्षकांची जणू जत्राच भरली होती. ही प्रक्रिया तीनदा पुढे ढकलण्यात आल्याने शिक्षक संघटनांमध्ये कमालीचा रोष होता. अनुदानित खासगी शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक आणि संबंधित मुख्याध्यापकांनी वरिष्ठता क्रम यादी व इतर दस्तऐवज घेऊन हजर राहण्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश असल्याने त्यांच्या कार्यालयात शनिवारी शिक्षकांची प्रचंड गर्दीमुळे झालेल्या गदाराळामुळे शिक्षकांची जत्राच भरल्याचे दृश्य होते.
