गारपीट व दुष्काळी अनुदानासंदर्भात तलाठय़ाने नोंदी न केल्याने पाच महिन्यांपासून अनुदानाची रक्कम तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी गुरुवारी तहसीलदार अनिल गवांदे यांना घेराव घालत कारवाईची मागणी केली. अनुदानाची रक्कम न मिळाल्यास तहसीलदारांच्या कक्षास कुलूप लावण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला. दुपारी शिवसेनेचे कार्यकर्ते सुभाष कुटे यांच्या नेतृत्वाखाली तळवाडे गावातील शेतकऱ्यांनी तहसीलदार गवांदे यांची त्यांच्या दालनात भेट घेऊन दुष्काळग्रस्त भागातील अनुदान मंजूर होऊनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत नसल्याचे गवांदे यांच्या लक्षात आणून दिले. तत्पूर्वी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आणि मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले. ३१ मार्च रोजी तहसीलदारांच्या खात्यावर जमा झालेले अनुदान प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. मार्च २०१५ मध्ये झालेल्या गारपिटीत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्याचे मंजूर अनुदान तहसीलदारांच्या खात्यात मार्च २०१६ मध्ये जमा झाले. त्यानंतर तहसीलदारांनी एक महिन्याने त्यासंदर्भातील धनादेश बँकेत जमा केला. बँकेने २७ एप्रिलला तो तहसीलदारांना परत केला. धनादेशात किरकोळ दुरुस्ती करून तो बँकेला परत करण्यात आला. त्यात जूनचा पहिला आठवडा उलटला. त्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट तहसीलदारांचे दार ठोठावे लागले. या विलंबासाठी कृषी व तहसील विभाग एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहेत. त्यामुळे चिडलेल्या सुभाष कुटे यांनी आम्ही येथे आत्महत्या करावी का, असा प्रश्न तहसीलदारांना केला. तळवाडे येथील ९१ खातेदारांचे चार लाख ७९ हजार ९८० रुपये, कळमदरी येथील ६५ खातेदारांचे १० लाख १० हजार ७०० रुपये आणि सावरगाव येथील ८८ खातेदारांचे सात लाख ९३ हजार १७० रुपये असे अनुदान तहसीलदारांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांना मिळालेले नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
