दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा अधिवेशनादरम्यानच होऊ शकते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आमदार अतुल सावे यांच्या निवासस्थानी ते पत्रकारांशी बोलत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व विभागांचे प्रमुखपद दिल्याने टंचाई काळात प्रशासनात सुसूत्रता येईल, असा दावाही त्यांनी केला.
गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना ज्या पद्धतीने दुष्काळाचा मुद्दा उचलून धरते आहे, तो सगळा प्रकार सरकारमध्ये सहभागी होण्याचे हत्यार म्हणून वापरला जात आहे असे वाटते का, असे विचारले असता ‘मला तसे वाटत नाही,’ एवढेच उत्तर त्यांनी दिले. राज्यातील सत्तेत सहभागाबाबत शिवसेनेबरोबर नव्याने बोलणी सुरूहोणार आहे. मात्र, त्यासाठी कोणतेही सूत्र ठरलेले नाही, असेही ते म्हणाले.
दुष्काळी मराठवाडय़ातील अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. या प्रकल्पांचे काय होणार हे अनिश्चित असतानाच कोकणातून वाहून जाणारे ८० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बदल घडवून आणेल, असा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी केला. जुने कृष्णा-मराठवाडासारखे २५ टीएमसीचे प्रकल्प आखतानाच त्यात वाटा ठरविण्यात आला होता. कंत्राटदारधार्जणिे हे प्रकल्प होते. त्यासाठी निधी नव्हता. केंद्राने मंजूर केलेल्या या प्रकल्पास निधीही मिळेल व तो पूर्ण होण्यास फारसा कालावधी लागणार नाही, असेही ते म्हणाले.
मराठवाडय़ातील पीक पद्धतीत बदल करावे लागणार आहेत. अधिक पाणी लागणाऱ्या उसावरून ओरड होत असली, तरी त्या पिकाचे क्षेत्र कमी व्हावे, असे प्रयत्न सरकारने केल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते. कारण ते नगदी पीक आहे. त्यामुळे या साठी वेगळे प्रयत्न केले जातील, असेही ते म्हणाले.
मंडळस्तरावर २ हजारांहून अधिक ठिकाणी हवामान यंत्र बसविल्याने जमिनीतील आद्र्रता तपासण्यापासून इतर अनेक बाबी शेतकऱ्यांना समजतील. ज्याचा अधिक लाभ होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना आíथक मदत होईल, वैयक्तिक पंचनाम्यात सवलत दिली असल्याने सर्वाना मदत मिळेल, असेही ते म्हणाले.