नांदेड : राज्याच्या वित्त विभागाने कोषागारांमार्फत होणारा संपूर्ण व्यवहार ‘ई-कुबेर’ प्रणालीद्वारे करणे बंधनकारक केला आहे. या प्रणालीला आता संबंधित अधिकारी, कर्मचारी सरावले असून, आर्थिक वर्षाचा शेवट यामुळे अधिक गोड झाल्याच्या प्रतिक्रिया आहेत. ३१ मार्च या एकाच दिवशी ‘ई-कुबेर’द्वारे सुमारे २१५ कोटी रुपयांची बिले मंजूर करण्यात आली.
आर्थिक वर्ष संपताना दर वर्षी मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूरक मागण्या, तसेच सुधारित अंदाजपत्रकाद्वारे विविध विभागांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. हा निधी ३१ मार्चअखेर खर्च करणे सर्व संबंधितांना बंधनकारक असते. त्यामुळे जिल्हा कोषागार, तसेच उपकोषागार कार्यालयात या महिन्यात सादर होणाऱ्या देयकांच्या संख्येत मोठी वाढ होते. परिणामी ट्रेझरी नेट, बिम्स, बिल पोर्टल, सेवार्थ व ग्रास इत्यादी प्रणालीवर ताण येऊन त्याची गती खूप मंदावते. त्यामुळे देयकांची तपासणी करण्यासाठी संबंधित अधिकारी, तसेच कर्मचाऱ्यांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. याशिवाय उपकोषागार कार्यालय स्तरावर रात्री उशिरा सादर होणारी देयके बँकेच्या कामकाजाच्या वेळांमुळे पारित करता येत नाहीत.
कोषागारांमार्फत पूर्वापार धनादेशाद्वारे व्यवहार होत असत; पण, माहिती आणि तंत्रज्ञानयुगाचा बोलबाला सुरू झाल्यानंतर यात बदल होऊन ‘ईएफटी’ (इलेक्ट्राॅनिक फंडिंग ट्रॅन्झॅक्शन) ही प्रणाली स्वीकारली गेली. कालांतराने यात सुधारणा होऊन ‘सीएमपी’ (कॅश मॅनेजमेंट प्राॅडक्ट) प्रणाली आत्मसात करण्यात आली. गेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत याच पद्धतीने कामकाज झाले. यात संबंधित कार्यालयाकडून कोषागाराला बिल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील चार टप्पे पार करून देयकाची फाईल अंतिम मंजुरीसाठी धनादेश शाखेत व तिथून संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडे (डीडीओ) जात असे. डीडीओ कार्यालयात खात्री करून ती फाईल पुन्हा कोषागाराला पाठवली जात असे. इथून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थानिक शाखा असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला जात असे. तेथून मग संबंधिताच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जात असे.
‘ई-कुबेर’ प्रणालीमध्ये सुद्धा फाईलचा प्रवास वरील पद्धतीनेच होतो; पण, ही प्रणाली संपूर्णत: ऑनलाइन असल्यामुळे २४ बाय ७ कामकाज होऊ शकते. सीएमपी पद्धतीत बिल मंजुरीसाठी एक ते पाच दिवस लागत; परंतु ‘ई-कुबेर’मध्ये त्याच दिवशी किंबहुना संपूर्ण यंत्रणा सजग असेल, तर अवघ्या काही मिनिटांत बिल मंजूर होऊ शकते. या प्रणालीमुळे कामाचा वेग प्रचंड वाढला. शिवाय काही प्रमाणात मनुष्यबळसुद्धा कमी झाले.
वास्तविक ‘ई-कुबेर’ प्रणाली सर्वप्रथम २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अकोला जिल्ह्याने राबवली होती. त्याचे यश पाहून यंदा मार्चअखेर ती राज्यभरात लागू करण्यात आली आणि ती पूर्णपणे यशस्वी झाली. या दिवशी रात्री १२ नंतर प्राप्त झालेली देयकेसुद्धा ई-कुबेरद्वारे तातडीने मंजूर करण्यात आली.
मागील आर्थिक वर्षात १२ हजार कोटींची देयके
नांदेड जिल्हा कोषागार कार्यालयामार्फत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये दैनंदिन अंदाजे २०० याप्रमाणे सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची देयके मंजूर करण्यात आली. तर दि. ३१ मार्च या एकाच दिवशी २१५ कोटी ९४ लक्ष ३ हजार १०४ रुपयांची देयके मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे कोणत्याही विभागाचा निधी अखर्चित राहिला नाही.
