नगर: ओमान व दुबई या देशात अडीच ते तीन हजार महिला फसवणूक झाल्याने अडकल्या आहेत. मध्यस्थांनी त्यांच्याकडील मोबाईल व कागदपत्रे काढून घेतली आहेत. त्यांना परत भारतात आणण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने प्रयत्न सुरू केले असून भारतीय दूतावासाकडे पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी दिली. आयोगाच्या अध्यक्ष चाकणकर, सदस्यांसह आज मंगळवारी महिलांच्या तक्रारीची जनसुनावाणी घेण्यासाठी नगरमध्ये आल्या होत्या. त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली. त्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. या वेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक स्वाती भोर आदी उपस्थित होते. फसवणूक झालेल्या महिलांमधील एकीने दहा दिवसांपूर्वी सुटका करून घेऊन राज्य महिला आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर ओमान व दुबई देशात अडीच ते तीन हजार महिला अडकल्याची बाब उघडकीला आल्याचे श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले. या वेळी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून विविध योजना चांगल्या पद्धतीने राबवल्या जात असल्याचे प्रशस्तिपत्रक दिले. महिला आयोग पुरुषांविरुद्ध नाही, महिलांनीही खोटय़ा तक्रारी करून कायद्याचा गैरवापर करू नये. अशा तक्रारी आल्या तरी आयोग त्यातील सत्यतेची पडताळणी करते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बालविवाहसंदर्भात लोकप्रतिनिधींनाही दोषी ठरल्यास शिक्षेची तरतूद करावी, यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दाखल करण्यात आला आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दोन दिवसांपूर्वी कोपरगावच्या तहसीलदारांविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र तहसीलदारांवर चुकीची कारवाई झाल्याचे सागणारे शिष्टमंडळ आपल्याला भेटले. एखाद्या अधिकाऱ्याचे समर्थन करणारे शिष्टमंडळ प्रथमच भेटत आहे. खोटय़ा तक्रारी होऊ नये यासाठी आयोग जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या उपस्थितीत मुंबईत याप्रकरणी जनसुनवाई घेईल, असेही आयोगाच्या अध्यक्ष चाकणकर यांनी सांगितले.अवैध सोनोग्राफी यंत्रांचा अहवाल द्या राज्यात नगरमध्ये अवैध गर्भपाताचे प्रमाण मोठे आहे. जिल्ह्यात एकूण २८३ सोनोग्राफी यंत्र आहेत. त्यातील ६२ बंद आहेत. उर्वरित ठिकाणच्या सोनोग्राफी यंत्राची पीएसपीएनडीटी कायद्याद्वारे तपासणी करून ८ दिवसात अहवाल पाठवण्याची सूचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. अधिकाऱ्यांनी त्रुटी १५ दिवसात सुधाराव्यातआयोगाला प्रशासनाच्या कार्यवाहीत ज्या त्रुटी आढळल्या त्यात १५ दिवसात सुधारणा करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असेही आयोगाने स्पष्ट केले. आयोगाने फेसबुकबरोबर करार करून महिलांमध्ये सायबर सुरक्षिततेविषयक जनजागृती करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. शाळा, विद्यालयातून विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृह नसल्याचे आढळते, विद्यार्थिनींच्या मासिक पाळीसंदर्भात जागृती करण्यासाठी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे, यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही सूचना आयोगाने केली आहे.
