अवैधरित्या फोन टॅपिंग प्रकरणात पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना दिलासा मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. फोन टॅपिंग ज्या कालावधीत झालं, त्यावेळी राज्यात निवडणुका होत्या. त्यामुळे हे संभाषण कोणालातरी पुरवण्यात आले होते? यामागे नेमका कोणाचा हेतू होता? यासह अनेक प्रश्नांची उत्तरं जनतेपर्यंत पोहोचायला हवी, अशी प्रतिक्रिया खडसे यांनी एबीपी माझा वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान दिली आहे.

हेही वाचा – रश्मी शुक्ला यांना दिलासा! अवैध फोन टॅपिंग प्रकरणात राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

नेमकं काय म्हणाले एकनाथ खडसे?

“रश्मी शुक्ला यांनी निवडणुकीच्या दरम्यान ६८ दिवस माझा फोन टॅप केला, असा एक दावा होता. त्यावेळी रश्मी शुक्ला संबंधित विभागाच्या अधिकारी होत्या. माझा फोन कशासाठी टॅप करण्यात आला? त्यातून नेमकं काय साध्य झालं? फोन टॅपिंग कोणाच्या सुचनेनुसार झालं? कोणाला त्याचा फायदा झाला? असे अनेक प्रश्न आज अनुत्तरीत आहेत, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे. तसेच फोन टॅपिंग ज्या कालावधीत झालं, त्यावेळी राज्यात निवडणुका होत्या. त्यामुळे हे संभाषण कोणालातरी पुरवण्यात आले होते. यामागे नेमका कोणाचा हेतू होता, हे सुद्धा बाहेर यायला हवे”, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ खडसे यांनी केली. “अलीकडच्या काळात जेव्हा रश्मी शुक्ला देवेंद्र फडणवीसांना भेटल्या. त्यावेळी मला संशय आला होता. त्यांना क्लिनचिट मिळणार, अशी मला खात्री होती आणि तसेच घडले”, अशी टीकाही त्यांनी केली.

हेही वाचा – “शरद पवार २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये मोदींना साथ देतील असा विश्वास वाटतो”; मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्याचं विधान

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पाठवलेला गोपनीय अहवाल मार्च २०२१ मध्ये समाजमाध्यमांवर व्हायरला झाला होता. या अहवालाचा आधार घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले होते. त्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा गोपनीय अहवाल रश्मी शुक्ला यांनीच फोडत देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती पुरवल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.