सोमवारी देशभरातील वीज कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार धोरणाविरोधात संप पुकारला आहे. या संपामुळे राज्यातील वीज निर्मितीवर परिणाम झाल्याचं बोललं जात असलं, तरी असा कोणताही परिणाम झाला नसल्याची भूमिका राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मांडली आहे. नितीन राऊत यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिदेत या संपाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, यावेळी बोलताना ऊर्जामंत्र्यांनी कामगारांना गर्भित इशारा देखील दिला आहे. देशभरातील कर्माचारी आपल्या मागण्यांसाठी संपावर गेलेले असताना राज्यातील कर्मचारी देखील त्यात सहभागी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मंगळवारी चर्चेसाठी बैठकीचं निमंत्रण आंदोलक कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलं होतं. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यामुळे ही बैठक रद्द करण्यात आल्याचं नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलं. "कितीही विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली, तरी आम्ही वीजपुरवठा थांबवणार नाही. कालपासून कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यांचे विषय चर्चेतून सोडवले जाऊ शकतात. पण माझ्या विनंतीला सकारात्मकप्रतिसाद न दिल्यामुळे आजची बैठक रद्द केली आहे", असं राऊत म्हणाले. "आता जर कामगारांना चर्चा करायची असेल, तर…" "आजची बैठक रद्द झाली आहे. आता त्यांना चर्चा करायची असेल, तर ते कधीही माझ्याकडे येऊ शकतात. जे कर्मचारी कामावर जाणार नाहीत, त्यांच्यावर मेस्मांतर्गत कारवाई केली जाईल", असं नितीन राऊत म्हणाले आहेत. कामगारांच्या संपाने वीजनिर्मिती घटली! ३६ संघटनांच्या नेत्यांशी आम्ही चर्चा केली होती. त्यांना आम्ही खासगीकरणाच्या विरोधात आहोत हा विश्वास दिला होता. राज्यात आज बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे कोळशाचा पुरवठा होत नाही. एक ते दीड दिवसाचा कोळसा वीज कंपन्यांकडे असतो. आर्थिक टंचाई देखील निर्माण झाली आहे. आमच्याकडे खेळतं भांडवल नसतं. उष्णतेचा उच्चांक वाढल्यामुळे विजेची मागणी वाढली आहे. १०-१२वीच्या परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. मुलांना अभ्यासासाठी वीज आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना देखील वीज आवश्यक आहे. विजेची मागणी २८ हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे", असं देखील नितीन राऊत म्हणाले.
