लोकसभेच्या रणमैदानात सपाटून मार खाल्ल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्यातील आघाडी सरकारने मागील ४० दिवसांत शासन निर्णयांची ‘हजारी’ ओलांडली! आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंत्रिमंडळ बठकांचा धडाका व राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर निर्णयांची अलोट गर्दी झाली आहे. एरवी संकेतस्थळावर एकाद-दुसरा निर्णय दिसत असे. आता मात्र रोज शेकडो निर्णय प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या निर्णयांचा आघाडीला किती फायदा होतो, हे मात्र मतदानानंतरच दिसून येणार आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी १५ वर्षांपासून सत्तेत आहे. दोन्ही पक्ष सत्तेत एकत्र असूनही एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाण यांची नियुक्ती झाल्यापासून विरोधी पक्षांसह राष्ट्रवादी नेत्यांकडूनही सरकारकडून वेळेवर निर्णय होत नसल्याचे आरोप केले जात होते. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खुद्द सही करण्यासाठी लकवा झाल्याची बोचरी टीका मुख्यमंत्र्यांवर केली होती. यावरून सरकार निर्णय घेण्यास अकार्यक्षम असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
मात्र, लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागताच आघाडी सरकार खडबडून जागे झाले आणि निर्णयांचा धडाकाच लावला. ४० दिवसांत तब्बल १ हजार १७३ निर्णय झाल्याचे सरकारच्या संकेतस्थळावरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे पाच वष्रे ‘लकवा’ भरलेल्या सरकारने निर्णयांचा विक्रम सर केला. सरकारच्या एकूण ३२ विभागांमध्ये अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या खात्यांचा समावेश आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयामुळे छोटे-मोठे जात समूह आरक्षणाच्या मागणीवर रस्त्यावर उतरल्याने सरकारची चांगलीच फजिती झाली. शाळांना अनुदानाचा प्रश्नही मार्गी लावला. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी लोकांसमोर जाताना बरोबर काही असावे, याच विचारातून निर्णय घेतले जात आहेत. ऑगस्ट महिन्यात तब्बल ९१३ निर्णय घेण्यात आले. १ ते ९ सप्टेंबर दरम्यान २६० निर्णय झाले. चाळीस दिवसांत तब्बल १ हजार १७३ निर्णय झाल्याचे संकेतस्थळावरून स्पष्ट होते. १ सप्टेंबरला ७०, तर ६ सप्टेंबरला ५२ निर्णय घेण्याचा विक्रम केला.