जागतिक पातळीवर १ ते ३०० रँकिंगच्या विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ आता ऑनलाइन किंवा कॅम्पस पद्धतीने शिक्षण घेत असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना घेता येणार आहे. हा महत्वपूर्ण निर्णय राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन घेतला आहे. परदेश शिष्यवृत्तीच्या पात्र २१ विद्यार्थ्यांची दुसरी यादीही शुक्रवारी सामाजिक न्याय विभागामार्फत शासन आदेश जारी करून जाहीर करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेच्या २७ जून २०१७ च्या सुधारित नियमावलीनुसार परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शैक्षणिक संस्थेत पूर्ण वेळ विद्यार्थी म्हणून प्रवेशित असावा अशी अट होती. कोविड-१९ च्या महामारीच्या जागतिक प्रदूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर काही विद्यार्थी भारतात राहूनच ऑनलाइन शिक्षण घेत होते व असे विद्यार्थी संस्थेत पूर्णवेळ प्रवेशित नसल्याने शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित होते. म्हणूनच विशेष बाब म्हणून, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गाचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून कोविडचा प्रादुर्भाव संपुष्टात येईपर्यंत किंवा संबंधित विद्यापीठ प्रत्यक्षात सुरू होईपर्यंत भारतात राहून ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या विध्यार्थ्यांना एक विशेष बाब म्हणून विद्यापीठाची फी मंजूर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुंडे यांनी घेतला आहे. त्याचबरोबर सद्यस्थितीत जे विद्यार्थी परदेशात राहून ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत त्यांनाही लाभ देण्याबाबत मुंडेंच्या निर्णयानुसार सामाजिक न्याय विभागानं एका पत्रकाद्वारे समाज कल्याण आयुक्त यांना निर्देश दिले आहेत.
