शहरांतर्गत टोल वसुलीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे वृत्त समजताच सर्व पक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली समस्त कोल्हापूरकरांनी गुरुवारी जल्लोष केला. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी पाठबळ देणारे जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष पी.एन.पाटील यांनी न्यायालयाचा निर्णय आयआरबीला चपराक देणारा असल्याचे नमूद करून चुकीची प्रक्रिया राबविण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पात झाला असल्याने त्याची सीबीआयकरवी चौकशी करण्याची मागणी केली. या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी टोल आकारणीस मिळालेली स्थगिती निश्चित कधीपर्यंत आहे, याची स्पष्टता नसल्याने डोक्यावरील टांगती तलवार कायम आहे.    
शहरात सुरू असलेल्या टोल वसुली विरोधात पी.एन.पाटील यांचे समर्थक शहाजी पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेचे निकाल देताना न्यायालयाने टोल वसुलीला स्थगिती देणारा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला. या निर्णयाची माहिती मिळताच अवघ्या कोल्हापुरात आनंदाला उधाण आले. टोल विरोधात गेली तीन वर्षे लढा देणाऱ्या टोलविरोधी कृती समितीने तर जल्लोष साजरा केला. शिवाजी चौकात फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. ‘देणार नाही देणार नाही – टोल आम्ही देणार नाही’ असा जयघोष या वेळी करण्यात आला. टोलविरोधात लढा देऊनही आयआरबी कंपनीने टोल आकारणी सुरू ठेवल्याबद्दल कंपनीच्या निषेधाच्या घोषणा या वेळी देण्यात आल्या. तर मिरजकर तिकटी येथे साखर वाटप करून निर्णयाचा गोडवा चाखला गेला. कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे, बाबा इंदूलकर, बाबा पार्टे आदींनी या निर्णयाचे स्वागत केले. न्यायालयाने टोल वसुलीला दिलेले पोलीस संरक्षण काढून घेण्याचा आदेश दिला असल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्याचीही कारवाई करण्याची मागणी केली.     
टोलविरोधात महापालिकेसमोर उपोषण सुरू झाल्यानंतर कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी महापालिकेकरवी टोलची रक्कम आयआरबी कंपनीस अदा करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन आंदोलन मागे घेण्यास लावले होते. तेव्हा त्यांनी टोल पंचगंगेत बुडविण्याची भाषा केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे टोल मुद्यावरून राजकीय कोंडीत सापडलेल्या दोन्ही मंत्र्यांना दिलासा मिळाल्याचे त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले. मुश्रीफ यांनी महाशिवरात्रीच्या दिवशी शंकराने तिसरा डोळा उघडून टोलविरोधात लढणाऱ्या कृती समिती व जनतेला न्याय दिल्याचे सांगितले. रस्ते प्रकल्पाच्या फेरमूल्यांकनाची भूमिका शासनाने घेतली असून याबाबत पुढे काय होणार असे मुश्रीफ यांना विचारले असता त्यांनी न्यायालयाच्या निकालाची प्रत तपासून पुढील भूमिका स्पष्ट करू असे सांगितले. सतेज पाटील यांनी टोल पंचगंगेत विसर्जित करण्याच्या आमच्या भूमिकेला साजेशा असा निर्णय न्यायालयाने दिल्याचे सांगितले. रस्ते प्रकल्पातील ९५ टक्के काम पूर्ण झालेले नाही, त्याचा दर्जा निकृष्ट आहे हा आमचा दावा उच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ मानून टोल वसुलीस स्थगिती दिली त्याचे स्वागत करीत असून टोल कायमचा रद्द व्हावा यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेईल.     
टोलविरोधात लढा देणारे खासदार राजू शेट्टी यांनी टोलविरोधात आम्ही देत असलेला लढा हा योग्य होता हे न्यायालयाच्या निर्णयाने सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे. टोल वसुली बेकायदेशीर असतानाही त्यामुळे नागरिकांना झालेला मनस्ताप, आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित करून आंदोलकांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याची शासनाची भूमिका चुकीची असून आता ही नुकसानभरपाई आयआरबीकडूनच वसूल केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.