सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील इको सेन्सिटिव्ह जाहीर करण्याच्या भूमिकेवरही राजकीय पक्षाच्या लोकांनी इको सेन्सिटिव्ह नकोची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमीत वातावरण संभ्रमित बनले आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील १९२ गावे इको सेन्सिटिव्ह जाहीर करण्याबाबतचे डॉ. माधवराव गाडगीळ व डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने अहवाल दिले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील लोकांनी निसर्गसंपत्तीचे रक्षण केल्यानेच पर्यावरणप्रेमींनी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील पश्चिम अर्थात सह्य़ाद्री घाटात विपुल औषधी वनस्पती, वन्य प्राणी व पक्षी व जीवसृष्टी आहे. लोकांनी त्याचे रक्षण केले, पण गेल्या काही दिवसांत या वनसंपत्तीचा ऱ्हास होत आहे.जिल्ह्य़ात विपुल वनसंपत्ती आहे. त्यामुळे सुमारे ४२ हजार हेक्टर जमीन वनसंज्ञेखाली नोंदविली गेली. त्याशिवाय राखीव वन जंगल, वनखात्याचे जंगल ही जमीन वेगळीच आहे. वनखात्याची सह्य़ाद्री पट्टीतील जंगले पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील बनविली असती तर बेसुमार वृक्षतोड करणाऱ्या विरप्पनना आवरता आले असते.सिंधुदुर्गात गेल्या तीन वर्षांपासून पर्यावरणाचा मुद्दा परवलीचा बनला आहे. कळणे, सातार्डा व तिरोडा मायनिंग प्रकल्प वेगाने सुरू झाले, तसेच सह्य़ाद्रीच्या पट्टय़ात मोठय़ा खाण प्रकल्पाचे वारे वाहू लागले तेव्हा पर्यावरण प्रश्न ऐरणीवर आला. सत्ताधाऱ्यांनी पर्यावरण प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले, पण पर्यावरण प्रेमींनी उठविलेला आवाज दिल्लीपर्यंत पोहचविला, त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी व विरोधकांच्या लढय़ाला जान आली.डॉ. माधव गाडगीळ, डॉ. कस्तुरीरंगन या केंद्र शासनाच्या समित्यांनी अहवाल सादर केले. डॉ. गाडगीळ यांचा अहवाल स्वीकारला जात नव्हता म्हणून आवाज फाऊंडेशनने सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रासाठी आंबोली ते मांगेली या सह्य़ाद्री पट्टय़ासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.आवाज फाऊंडेशनच्या याचिकेमुळे सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील मोठे मायनिंग प्रकल्प होणार नाहीत अशी आशा शेतकऱ्यांना वाटू लागली आहे. आंबोली ते मांगेली या सह्य़ाद्रीच्या पट्टय़ातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठी सरकारने योग्य ते धोरण स्वीकारावे म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले आहेत.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकारने इको सेन्सिटिव्हची जनजागृती सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यातील संभाव्य क्षेत्रात केलेली नाही. आंबोली ते मांगेली या पट्टय़ात पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबत आवाज फाऊंडेशनचा आग्रह असताना घेण्यात येणाऱ्या ग्रामसभात आंबोली, चौकुळ व अन्य गावांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तेथे डॉ. गाडगीळ व डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने सुचविलेल्या २५ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना अशा राजकीय पक्षांनी इको सेन्सिटिव्ह नको म्हणून सरसकट निर्णय जाहीर केला आहे. ग्रामसभांनी इको सेन्सिटिव्ह नको म्हणून निर्णय घ्यावा असा राजकीय लोकांचा आग्रह आहे. वनखात्याच्या कागदी घोडे नाचविण्याच्या पद्धतीचा फटका जनतेला बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.सावंतवाडी तालुक्यातील असनिये, पडवे-माजगाव, भालावल, तांबोळी, सरमळे, दरवेली, दाभीळ, ओटवणे, कोनशी, घारपी, उडेली, केसरी-फणसवडे आणि दोडामार्ग तालुक्यातील कुंडल, पणतुर्ली, तळकट, झोळंबे, कोलघर, शिरवल, उगाडे, कळणे, भिकेकोनाळ, कुंभवडे, खडपडे, भेकुर्ली व फुकेली आदी गावांचा समावेश आहे. जंगलाचे संरक्षण गेल्याचा फटका आज मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांना बसत आहे. वन्यप्राणी शेती-बागायतीचे नुकसान करत आहेत, त्यामुळे इको सेन्सिटिव्हच्या परवाना राजच्या प्रक्रियेला थांबवा, असे लोक सांगतात.
