राज्यातील करोना रुग्णांसह एकूण रुग्णसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक रुग्णोपचाराचा भार उपचलाणारा आरोग्य विभाग आघाडी सरकारकडून उपेक्षितच आहे. गेल्या दहा वर्षात म्हणजे युती व आघाडी सरकारच्या काळात आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या दीड कोटीवरून ६ कोटी ५४ लाख एवढी झाली. मात्र या वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करून आरोग्य अर्थसंकल्पात सरकारने पुरेशी वाढ आजपर्यंत केली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या दहा वर्षातील लोकसंख्येचा विचार करून आरोग्य विभागाचा बृहत आराखडा तयार असणे अपेक्षित होते. मात्र अजूनही १९९८ च्या बृहत आराखड्यानुसार आरोग्य विभागाच्या रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम सुरु आहे. प्रत्येक मुख्यमंत्री आपल्या कालखंडात नवीन आरोग्य रुग्णालय इमारतींपासू प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामांना मंजुरी देतो मात्र या बांधकामांसाठी आवश्यक असलेला निधी मात्र कधीच उपलब्ध करून दिला जात नाही. गंभीरबाब म्हणजे इमारतींचे ७५ टक्के काम पूर्ण होत असताना, रुग्णालय सुरु करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे तसेच मनुष्यबळ मंजूर करणे अपेक्षित असताना बहुतेकदा इमारत बांधून तयार झाल्यानंतरही दोन-दोन वर्षे डॉक्टर व आवश्यक पदांची निर्मिती केली जात नाही. परिणामी रुग्णालयाच्या इमारती रिकाम्याच उभ्या असतात. अनेक जुन्या इमारतींच्या दुरुस्ती व डागडुजीसाठी वर्षाला किमान ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी आरोग्य विभागाकडून केली जाऊनही फुटकी कवडी उपलब्ध करून दिली जात नाही.आरोग्य विभागाच्या रुग्णालय व अन्य इमारतींच्या बांधकामासाठी साडेतीन हजार कोटी रुपयांची गरज असताना सरकारकडून हा पैसा उपलब्ध करून दिला जात नाही. गेल्या दहा वर्षात आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या १ कोटी ५० लाखावरून वाढून ६ कोटी ५४ लाख एवढी झाली आहे. या वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करता आरोग्य अर्थसंकल्पात पुरेशी वाढ होणे गरजेचे असताना अशी कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी जेमतेम १ टक्का तरतूद केली जात असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान ४ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली पाहिजे. करोनाच्या काळात राज्यातील एकूण रुग्णांपैकी २७ टक्क्यांहून अधिक करोना रुग्णांवर आरोग्य विभागाच्याच रुग्णालयात उपचार करण्यात आले आहे. राज्यातील माता-बाल आरोग्यापासून जिल्हा व गावपातळीवरील रुग्णोपचाराची जबाबदारी प्रामुख्याने आरोग्य विभागाकडे असताना सरकारकडून पुरेसा निधी मिळणार नसेल, तर आम्ही प्रभावी रुग्णसेवा कशी द्यायची? असा सवाल आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आरोग्याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आरोग्य पुरेसा निधी व पदे मिळत नसल्याचा मुद्दा डॉक्टरांकडून मांडण्यात आला. याचा परिणाम आरोग्य विभागाच्या कार्यक्षमतेवर होत असल्याचे उच्चपदस्थ आरोग्य अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या निदर्शनास आणले. आरोग्य विभागाला पुरेसा निधीच द्यायचा नाही आणि सर्वोत्तम कामाची अपेक्षा करायची - आरोग्य विभागात आजच्याघडीला ५६,६५२ मंजूर पदे असून त्यापैकी २०,८८२ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पदभरतीची घोषणा यापूर्वी अनेकदा केली मात्र प्रत्यक्षात ही पदे भरली जात नाहीत. विशेषज्ञ डॉक्टरांची ६८० मंजूर पदे असून त्यापैकी ५१७ पदे रिक्त आहेत. संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, जिल्हीशल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधिकार्यांची १०,९७४ मंजूर पद असून त्यापैकी ३,५५७ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. एकीकडे आरोग्य विभागाच्या जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी व नवीन इमारतींच्या बांधकामासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध करून द्यायचा नाही, तर दुसरीकडे आरोग्य विभागातील २० हजार रिक्त पदे भरायची नाहीत. आरोग्य विभागाला पुरेसा निधीच द्यायचा नाही आणि सर्वोत्तम कामाची अपेक्षा करायची असे सरकारचे धोरण असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. महाराष्ट्रात वर्षाकाठी २० बालकांचा जन्म होतो. यातील आठ लाख बालकांचा जन्म हा आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होत असतो. या बालकांच्या लसीकरणासह माता आरोग्याची काळजी प्राधान्याने आरोग्य विभाग घेतो. बाल आरोग्यापासून ग्रामीण आरोग्य तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणी पासून ते गेले दीड वर्ष करोना रुग्णांवरील उपचार आरोग्य विभाग करत असून, ग्रामीण आरोग्याचा व आरोग्य विभागाचा नुसताच आढावा घेऊन मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री ठोस काही आर्थिक मदत देणार नसतील, तर अशा बैठका हव्यात कशाला असा जळजळीत सवाल आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून केला जात आहे. आरोग्य विभागात सनदी अधिकाऱ्यांची नुसती खोगीरभरती करून ठेवली आहे. पाच पाच आयएएस अधिकारी आरोग्य विभागात असताना डॉक्टर- परिचारिकांची रिक्त पदे भरली जात नाहीत, की कालबद्ध पदोन्नती मिळत नाही. आरोग्य विभागाचा कारभार हंगामी पदोन्नती व कंत्राटी व्यवस्थेवर चालला असून हे 'बाबू' लोक आरोग्यासाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध करून घेऊ शकत नसतील तर एवढे 'बाबू' हवेत कशाला? असा सवालही डॉक्टरांकडून केला जातो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरोग्य विभाग त्यातही ग्रामीण आरोग्याचा आढावा घेतला आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करून ते आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून देतील का? असा सवाल आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.
