|| एजाज हुसेन मुजावर
सोलापुरात राजकीय नेत्यांकडून वारंवार उल्लंघन, पण कारवाई नाही
सोलापूर : करोनाविषयक लागू असलेले निर्बंध बडे लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांनी पाळायचे नसतात, नियम असतील तर ते पायाखाली तुडवायचे असतात, त्याची जणू मुभाच अशा प्रस्थापित लोकप्रतिनिधींसह मंत्री आणि राजकीय पुढाऱ्यांना मिळाली की काय, असे सोलापुरात करोनाकाळात वाटू लागले आहे. कायदा, नियम सर्वाना सारखाच असतो, असे म्हटले जात असले तरीही त्यावर विश्वास ठेवायचा कसा, असा प्रश्नही उपस्थित होण्याइतपत परिस्थिती दिसून येते.
करोनाची तिसरी लाट अजूनही ओसरली नसल्यामुळे त्याबाबतचे निर्बंध लागू आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि राष्ट्रीय साथरोग नियंत्रण कायद्यासह इतर नियमांची अंमलबजावणी सुरूच आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या असंख्य व्यक्तींवर गुन्हे दाखल दाखल झाले आहेत. परंतु अशा कारवाईचा बडगा उगारताना प्रस्थापित राजकीय पुढारी, वजनदार लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांचीही पर्वा केली नाही, असे निदान सोलापुरात अनुभवास येते. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना तर विशेष सवलत मिळाल्याचे येथील ताज्या घटनांवरून लक्षात येते.
राष्ट्रवादीच्या परिवार संवाद यात्रेच्या निमित्ताने जयंत पाटील हे दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर सोलापुरात होते. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सत्तेची भागीदारी करताना राष्ट्रवादीने स्वत:ची ताकद वाढविण्यावर विशेष भर दिला आहे. काँग्रेस, शिवसेनेसह भाजप, एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी आदी जवळपास सर्व राजकीय पक्षांतील नेते व कार्यकर्त्यांची भरती हा राष्ट्रवादीच्या कार्याचा भाग झाला आहे.
जयंत पाटील यांच्या सोलापूर भेटीचे औचित्य साधून भाजपचे सोलापूर शहर सरचिटणीस बिज्जू प्रधाने व इतरांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाचा मुहूर्त ठरला. त्यानुसार रात्री आठ वाजता होणाऱ्या या पक्ष प्रवेशाच्या जाहीर कार्यक्रमाची जय्यत तयारी करण्यात आली होती. प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांची वाट बघत शेकडो कार्यकर्ते व नागरिकांना ताटकळत थांबवून ठेवण्यात आले होते. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद आणि मंत्रिपद अशा दोन जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या जयंत पाटील यांनी कार्यक्रमस्थळी पोहोचयाला अर्धा-एक तास उशीर होणे अपेक्षितच होते. परंतु त्यांचे आगमन झाले मध्यरात्री बाराच्या ठोक्याला.
त्या अगोदर मोहोळ येथील पक्ष मेळावा रात्री ११.३० वाजता संपला होता. तेव्हा इकडे सोलापुरात रात्री कितीही उशीर झाला तरी कार्यक्रम होणारच असे जयंत पाटील यांनी संयोजकांना कळविल्याचे वारंवार कार्यक्रमाच्या मंचावरून सांगितले जात होते. करोनाविषयक नियमावलींसह रात्री दहानंतर सार्वजनिक ठिकाणी जाहीर कार्यक्रमात ध्वनिक्षेपक यंत्रणेचा वापर करणे म्हणजे ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्याची पायमल्ली होणार, हे स्पष्ट दिसत असतानाही जयंत पाटील यांनी कायदा-नियमांना धाब्यावर बसवून जाहीर सभेच्या माध्यमातून राजकीय फड रंगविलाच. पोलिसांनीही आपण कायद्याचे रक्षक आहोत हे दर्शविण्यासाठी कारवाईचा बडगा उगारला तो आयोजकांवर. यात राष्ट्रवादीत प्रवेश केलेल्या बिज्जू प्रधाने यांच्यासह माजी नगरसेवक सुभाष डांगे, मारुती तोडकरी, नागनाथ क्षीरसागर, मदन क्षीरसागर असे निवडक पाच जण अडकले. मात्र आश्चर्य म्हणजे यात ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्याखालीही कारवाई होणे अपेक्षित असताना तशी कारवाई झाली नाही. मंत्री व इतर लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती आणि त्यांच्याकडून झालेले कायद्याचे उल्लंघनही पोलिसांच्या नजरेत भरले नाही.
यापूर्वीही सूट
मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांच्या वजनदार पुढाऱ्यांना कायद्यात मोकळीक मिळण्याची ही सोलापुरात अलीकडे दोन वर्षांत करोनाकाळात पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी याच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मेळावा १७ जुलै २०२१ रोजी सोलापुरात हेरिटेज मंगल कार्यालयाच्या खुल्या ???ला?नवर ???? झाला होता. त्यावेळी करोनाविषयक निर्बंध कठोर होते. परंतु तरीही पक्षाच्या मेळाव्यात नियमांची उघड पायमल्ली झाली होती.
प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हेच त्या मेळाव्याला हजर होते. त्यावेळी एमआयएममधून राष्ट्रवादीत प्रवेश करणाऱ्या मोजक्या कार्यकर्त्यांसह आयोजकांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई झाली होती. मंत्री व इतर बडे लोकप्रतिनिधी मोकळेच राहिले होते. आणखी एक उदाहरण बार्शीचे देता येईल. तेथील भाजप समर्थक अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या दोन्ही पुत्रांचा शाही विवाह सोहळा २६ जुलै २०२१ रोजी हजारो जनसमुदायाच्या उपस्थितीत थाटात पार पडला होता.
त्यावेळी भाजपची राज्य पातळीवरील अनेक वजनदार नेत्यांनी झाडून हजेरी लावली होती. करोना प्रादुर्भावावरच प्रश्नचिन्ह लावणाऱ्या त्या विवाह सोहळय़ात कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आमदार राऊत यांच्या खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील योगेश पवार नावाच्या एका सामान्य कर्मचाऱ्यावर तांत्रिक कारणास्तव पोलिसांनी कारवाई केली होती.
या कर्मचाऱ्याच्या नावाने राऊत सुपुत्रांच्या विवाह सोहळय़ासाठी परवानगी मिळविण्यात आली होती. यात आमदार राऊत व इतर मंडळी कारवाईपासून सुरक्षित राहिली होती. अशी अन्य काही उदाहरणे आहेत. एखाद्या प्रश्नावर कोणी राजकीय पक्षांनी आंदोलन केले असता त्यातही सहभागी झालेल्या बडय़ा लोकप्रतिनिधींवर झालेली कारवाई अपवादात्मक अशीच राहिल्याचे पाहायला मिळते.
तर दुसरीकडे सामान्य, मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांच्या घरातील विवाह सोहळय़ात किंवा मृत व्यक्तीच्या अंत्यविधीसाठी गर्दी करून नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल होणाऱ्या कारवाईत प्रशासन हात आखडता घेत नाही.
मंत्र्यांची जाहीर सभा मध्यरात्रीनंतर झाली आणि त्यात ध्वनिक्षेपकाचा वापर झाला असला तरी त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण झाले की नाही, याचा पुरावा अजून आला नाही. याबाबत तपास सुरू असून पुराव्याच्या अनुषंगाने अहवाल आल्यानंतर संबधितांविरुद्ध ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्याखालीही कारवाई करता येईल. अहवाल प्राप्त होण्यास महिन्याचा कालावधी लागेल. प्रस्तुत प्रकरणात पोलीस प्रशासन राजकीय दबावाखाली नाही. -उदयसिंह पाटील, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, फौजदार चावडी पोलीस ठाणे, सोलापूर
करोना नियंत्रणात आणण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन आणि राष्ट्रीय साथरोग नियंत्रण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. परंतु यात कायद्याची पळवाट काढून बडय़ा मंडळींना मोकळीक देणे ही खरे तर कायद्याचीच कुचेष्टा आहे.– अ‍ॅड. विजय मराठे, माजी जिल्हा सरकारी वकील
कायद्यासमोर सर्व समान असताना त्यात मंत्री व लोकप्रतिनिधी हे तर समाजात आदर्श वाटायला हवेत, परंतु परिस्थिती अगदी उलट आहे. सत्ताधारी मंडळींना सत्तेचा कैफ असतो. त्यांना कायद्याचे पालन करावेसे वाटत नाही. प्रशासनही सत्तेसमोर शरण जाते. -रवींद्र मोकाशी, सामाजिक कार्यकर्ते
