सरकारच्या अटींमुळे सामान्य शेतकरी कर्जापासून वंचित?

३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळेल हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५७ लाख एवढी आहे. पण डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याजमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेकांनी रूपांतर केले. तर काहींनी पुनर्गठण केले. आता ते थकबाकीत गेले आहे. तीन वर्षे पुनर्गठण, रूपांतर, नवे-जुने केल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. सेवा संस्थांची वसुली ६० टक्के जर झाली नाही तर मध्यम मुदत व दीर्घमुदतीची कर्जप्रकरणे जिल्हा सहकारी बँका बंद करतात. त्यामुळे नवे-जुने करून वसुली जादा दाखविली जाते. आता शेतकरी हितासाठी पदाधिकारी व बँकांच्या पदाधिकारी त्यामुळे बदनाम होत असून कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्यास रोषाचे धनी ते बनणार आहेत. सक्षम असलेल्या नगर, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या बँकांनी नवे-जुने मोठय़ा प्रमाणात केले आहे. त्यामुळे आता या भागातील शेतकरी माफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांना मध्यम मुदतीचे कर्ज जिल्हा बँका व राष्ट्रीयीकृत बँका देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे घर बांधणे किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी आयकर विवरणपत्रे भरली जातात. आता खासगी लघुवित्तपुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी अशी कागदपत्रे तयार करून घेऊन मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण भागात कर्जवाटप केले आहे. सहकार क्षेत्राला तर सरकार नेहमीच धक्के देते. आता मुद्दामहून त्यांची खोड काढण्यात आली आहे.

मुळात साखर कारखाने, सूतगिरण्या, नागरी बँका, जिल्हा बँका, मजूर संस्था, दूध संघ यांचे संचालकपद हे थकबाकीदार असेल तर रद्द होते. त्यांना माफी मिळणारच नाही. पण यापूर्वी संचालकपद भूषविलेल्यांनाही धक्का बसला आहे.

कोकणातील ‘बागायतदारांना’ चिंता

रत्नागिरी:  कर्जमाफीचा लाभ कोकणातील आंबा-काजू बागायतदारांना मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण असून ही सवलत फक्त पीककर्जापुरतीच मर्यादित राहिल्यास पुन्हा एकदा बागायतदारांच्या तोंडाला पाने पुसली जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कर्जमाफीचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार, याबाबतचा तपशील अजून गुलदस्त्यात  आहे. तो निश्चित होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्यामुळे साकारने खरीप हंगामासाठी १० हजार रूपये अग्रीम पीक कर्ज म्हणून तातडीने उपलब्ध करून देण्याचा आदेश बँकांना दिला आहे. त्याचबरोबर अल्प भू-धारक व ३ लाख रूपयांपर्यंत कर्ज काढलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळणार, असे सूचित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे प्राप्तीकर विवरण सादर करणारे शेतकरी या सवलतींना पात्र ठरणार नाहीत, असे नमूद केले आहे.