अहिल्यानगरः गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असली तरी पारनेर तालुक्यात अनेक गावांतून या योजनेला हरताळ फासला जात आहे. या योजनेच्या आडून माती व मुरमाचा गोरखधंदा केला जात आहे. माती मुरुम उपशाच्या नावाखाली अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. ही अनियमितता रोखण्यासाठी आपण कामे बंद करण्यास सांगितले. परंतु विरोधक लोकप्रतिनिधींनी कामे बंद केल्याच्या अफवा पसरवत असल्याचा आरोप आमदार काशिनाथ दाते यांनी केला आहे.
पारनेरमधील सरकारी विश्रामगृहावर या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्था तसेच जलसंधारण व कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. भाजपचे विश्वनाथ कोरडे, राहुल शिंदे, वसंत चेडे, दत्ता पवार, सुभाष दुधाडे, मंगेश दाते आदी उपस्थित होते.
आमदार दाते यांनी सांगितले की पारनेरमध्ये जिल्हा परिषद, कृषी व जलसंधारण या यंत्रणेच्या माध्यमातून कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये माती, मुरूम विक्रीच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. या योजनेत अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही. राज्य सरकारमार्फतही कामे मंजूर झाली आहेत. नाम फाउंडेशन, टाटा मोटर्स, मेघराज एज्युकेशन सोसायटी, संकल्प प्रतिष्ठान, अभिनव भारत या संस्थांच्या माध्यमातून कामे सुरू करण्यात आली. परंतु नाम व टाटा मोटर्स वगळता इतर स्वयंसेवी संस्था राज्य सरकारचा उल्लेख करत नाहीत. ही बाब गंभीर आहे. ज्या संस्था काम करत आहेत, त्या काही गावांमध्ये माती, मुरुम विक्रीचा धंदा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. योजनेत सुरू असलेल्या कामातील माती आपल्या शेतात टाकण्यासाठी राज्य सरकार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रति एकरी १५ हजार रुपये अनुदान ‘डीबीटी’द्वारे देणार आहे. परंतु निधी देऊनही नाव न घेण्याचा कोतेपणा संस्था व ग्रामपंचायत पदाधिकारी दाखवत आहेत.पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी महायुती सरकारमार्फत योजना राबवली जाते आहे. पाझर तलाव, ओढे यांचे खोलीकरण होणार आहे. ही सर्व कामे पारदर्शी व्हावीत शेतकऱ्यांची फसवणूक करू नये, असेही विश्वनाथ कोरडे म्हणाले.
