परभणी जिल्ह्यातल्या ५२ महसूल मंडळातील हजारो शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम २०२४ मधील अद्यापही न दिलेला पीक विम्याचा अग्रिम तसेच वैयक्तिक तक्रारी, काढणी पश्चात तक्रारी आणि सरासरी उत्पादन या आधारावर जवळपास ५०० कोटी रुपयांहून अधिक पिक विमा रक्कम ‘आयसीआयसीआय लोम्बार्ड’ या कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा करावी या मागणीसाठी येथे शेतकऱ्यांनी मोठा मोर्चा काढला. पीक विम्याचे नियम मोडणाऱ्या या कंपनीवर गुन्हा दाखल करून कंपनीला काळया यादीत टाकण्याची मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली.

येथे मंगळवारी (दि.१८) सकाळी येथील बाजार समिती यार्डातून निघालेला मोर्चा जिल्हा कचेरीवर धडकला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी तथा पंतप्रधान पिक विमा जिल्हास्तरीय समिती अध्यक्ष यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या मोर्चात असंख्य शेतकरी सहभागी झाले होते. पिकविमा नुकसान भरपाई देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करून नियमांचा भंग केल्याबद्दल आयसीआयसीआय लोम्बार्ड विमा कंपनीवर गुन्हे दाखल करून काळ्या यादीत टाकावे. एकूण ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आठ दिवसांत शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी अशा मागण्या यावेळी मोर्चेकरांच्या वतीने करण्यात आल्या.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उदासीन असलेल्या प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना निलंबित करून पूर्णवेळ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची तात्काळ नेमणूक करण्यात यावी. या हंगामातील शेवटच्या सोयाबीन उत्पादकाचे सोयाबीन खरेदी होईपर्यंत यंत्रणा चालू राहावी. ऑनलाइन नोंदणी नव्याने सुरू करून संपूर्ण सोयाबीन खरेदीची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी. पंतप्रधान पिक विमा योजनेत कोणत्याही सुधारणा करण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्हयातील शेतकर्‍यांना विश्वासात घेण्यात यावे आदी मागण्या मोर्चाद्वारे करण्यात आल्या. मागण्यांचे निवेदन यावेळी जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाल्यानंतर डॉ.सुभाष कदम, शंकर गोरवे, हेमचंद्र शिंदे, गोविंद लांडगे, अर्जुन पाटील आदींनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आपले मनोगत व्यक्त केले. शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेत निवेदन दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी अग्रीम पीकविम्याचे पैसे हे दहा ते बारा दिवसांत शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येतील असे आश्वासन दिले. आयसीआयसीआय लोंबार्ड विमा कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत तांत्रिक बाजू समजून घेत कार्यवाही केली जाईल असेही शिष्टमंडळाला सांगितले.