शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे नव्या वादाला तोंड

प्रशांत देशमुख, वर्धा</strong>

बंदी असलेल्या जैविक तंत्रज्ञानावर आधारित एचटीबीटी बियाणे लागवडीसंदर्भात आंदोलन करीत केंद्र व राज्य शासनाशी थेट संघर्ष करणाऱ्या शेतकरी संघटनेने एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. ‘आमचे शेत, आमचे बियाणे’ असे सांगत संघटनेच्या हजारो शेतकरी कार्यकर्त्यांनी आमच्या शेतातील प्रयोगाला विरोध करणारे सरकार कोण, असा सवाल केला आहे.

खुल्या बाजारपेठेचे पूर्वीपासून समर्थन करणाऱ्या संघटनेने जैविक बियाण्यांच्या शंकांना दूर सारत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय शेतकऱ्यांना स्पर्धा करण्यासाठी एचटीबीटी बियाणेच साथ देऊ शकते, असा दावा आंदोलनाच्या प्रारंभी केला आहे. अशा कापूस वाणांवर केंद्र शासनाने पर्यावरण कायद्याचा बडगा उगारला आहे. हे वाण पर्यावरणास घातक असून त्यामुळे कर्करोगास निमंत्रण मिळत असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. तसेच या वाणांवर ग्लायफोसेटची फवारणी करावी लागते. त्यामुळे सर्वच तण नष्ट होईल. औषधयुक्त गुणधर्म असलेले तणसुद्धा नाहीसे होईल. त्याचा विपरीत परिणाम आयुर्वेदाच्या विविध औषध तयार करण्यावेळी होईल. ग्लायफोसेटचा अमर्याद वापर वाढल्यास जैवविविधता संपुष्टात येण्याचा धोका शासन व्यक्त करते. अशा विविध पातळीवर एचटीबीटीला सरकारने नाकारले आहे. हे वाण वापरल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे. मात्र हे सर्व इशारे शेतकरी संघटनेने धुडकावून लावले आहेत. शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात काय पेरावे, याचे स्वातंत्र्य असून त्यापासून त्याला कोणीही रोखू शकत नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. जगातील प्रगत देशात नवनव्या संशोधित जैविक व जनुकीय बियाण्यांचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी व उत्पन्नात वाढ विदेशी शेतकऱ्यांना शक्य झाली. अशा बियाण्यांचा वापर असलेल्या देशातील आयात केलेले तेल, डाळ, मोहरी चालते, तर मग देशातील शेतकऱ्यांना ते तंत्रज्ञानयुक्त बियाणे वापरायला बंदी का, असा सवाल संघटना नेते करतात. शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विदेशी शेतकऱ्यांसोबत स्पर्धा करावी लागत असल्याने भारतीय शेतकऱ्यांनासुद्धा नवे तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य असावे. जैविक तंत्रज्ञानाने विकसित बियाणे लावल्यास उत्पादन वाढ होत असल्याचा अनुभव आहे. विदर्भ-मराठवाडय़ातील शेतकरी आता या वाणासाठी स्वयंसिद्ध झाले आहे. कारण या वाणामुळे शेतीचा खर्च कमी होतो, असा दावा संघटनेचे नेते वामनराव चटप यांनी केला. तणनाशकांवर नियंत्रण येते. तण उपद्रव कमी झाल्याने वीस टक्क्यांहून अधिकचे उत्पादन मिळते. वेळ व खर्च वाचल्याने लहान शेतकरी इतर पूरक उद्योगधंदे करू शकतात, असाही दावा करणारे चटप या लढाईस आरपारची लढाई मानतात.

हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत कधीकाळी संघटनेचा बालेकिल्ला राहिलेल्या हिंगणघाट तालुक्यातील शेगाव येथे आंदोलन करताना जैविक बियाणे पेरण्यात आले. यावेळी पोलिसांचाही मोठा बंदोबस्त होता, पण त्याची तमा न बाळगता हे बियाणे वापरण्यासाठी सरकारने मान्यता द्यावी, अशा घोषणा देण्यात आल्या. सविनय कायदेभंग पद्धतीने आमचे आंदोलन चालणार आहे. कायद्याने बंदी असल्याने अशी पेरणी करून आम्ही गुन्हा केल्याचे आम्हाला मान्य आहे. उलट हे बियाणे सहज उपलब्ध व्हावे व शेतकऱ्यांना शिक्षा देणारा कायदा रद्द करावा, असेही सुचवण्यात आले. या बियाण्यांची पेरणी करणाऱ्यास पाच वर्षांचा कारावास व  एक लाख रुपयाचा दंड, अशी तरतूद आहे. ही तरतूद त्वरित रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली. जर कायदा जनतेच्या फोयद्याऐवजी विरोधात असेल तर तो तोडण्याचा अधिकार जनतेला आहे, असे संघटना नेत्यांनी जाहीर केले.

हिंमत असेल तर कारवाई करा

कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतात तर येऊन दाखवावे. शेतकरी उन्हात वखर चालवू शकतो, शेती करू शकतो तर तो सरकारच्या धोरणाविरोधात दोन हातही करू शकतो. सदाभाऊंनी शेतकऱ्याला कमजोर समजू नये. त्यांनी कारवाई करूनच दाखवावी.

– सरोज काशीकर, नेत्या शेतकरी संघटना

पेरणी बेकायदा

ही पेरणी बेकायदेशीर आहे. बियाण्यांचे नमुने आम्ही जमा केले असून ते तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. बेकायदेशीर बियाणे असल्याचे आढळून आल्यास पुढील कारवाई कृषी खात्यातर्फे  केली जाईल.

– डॉ. विद्या मानकर, जिल्हा कृषी अधीक्षक, वर्धा