प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता लातूर: पीक विमा कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातल्या मंत्र्यांची हुजरेगिरी करण्यात धन्यता मानतात व उर्वरित शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते, अशा प्रकारची तीव्र प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांच्या विविध नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव मतदारसंघामध्ये २०२० च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी झाल्याचे दाखवून तेथील शेतकऱ्यांना सरसकट विमा देण्यात आला याबद्दलच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर एका समितीमार्फत अहवाल मागवण्यात आला. तक्रार होती ४४ कोटी रुपयांचा विमा देण्यात आला, प्रत्यक्षात आकडा ८९ कोटी रुपयांचा आहे. या मतदारसंघातील केवळ एक-दोन महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली होती, मात्र उर्वरित मतदारसंघातील शेतकऱ्यांनाही पीक विम्याचे पैसे देण्यात आले. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील विविध भागांतील शेतकरी आपण पीक विमा पासून वंचित आहोत, अशी मागणी करत असताना त्या विषयाकडे कोणीच लक्ष देत नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांना यासंबंधी विचारले असता ते म्हणाले, या वर्षी एकूण राज्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे, तोही कमी कालावधीत झालेला आहे. २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला असेल तर पंचनामा न करता सर्व शेतकरी पीक विमा देण्यास पात्र होतात. असे असतानाही पीक विमा कंपनीच्या वतीने असे पैसे दिले जात नाहीत. केवळ शेतकऱ्यांच्या कृषिमंत्र्यांच्या मतदारसंघांमध्ये असे पैसे दिले जात असतील तर पीक विमा कंपन्यांना कृषिमंत्री यांचे अभय आहे असेच समजावे लागेल. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी राज्याचे कृषिमंत्री केवळ आपल्या मतदारसंघापुरताच विचार करणार असतील तर राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगले दिवस कसे येतील? स्वत:पुरता विचार करणाऱ्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून हाकलून दिले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घातले पाहिजे, असे पाटील म्हणाले. कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी राज्याचे पद भूषवणाऱ्या एखाद्या मंत्र्याने केवळ स्वत:च्या मतदारसंघापुरता विचार केला तर लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वासच उडून जाईल. या संबंधात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली. माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सरकार व पीक विमा कंपनी यांच्यात संगनमत असल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गतवर्षीच्या पीक विम्याचे ३५० कोटी रुपये अद्याप देणे आहेत, मात्र याबाबतीत कोणीही विचार करत नाही. ८० टक्के भागात अतिवृष्टी झाली तरीही शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला नाही. कृषिमंत्री हे केवळ त्यांच्या मतदारसंघापुरते मंत्री आहेत. ते राज्याचे मंत्री नाहीत. राज्यातील शेतकऱ्यांना उघडय़ावर सोडले जाते.याशिवाय राज्य मंत्रिमंडळातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित भागातील जे मंत्री आहेत ते पूर्णपणे निष्क्रिय आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ते जागरूक नसल्यामुळेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याचे ते म्हणाले.
