पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली, चंद्रपूर हे जिल्हे भाताचे कोठार मानले जातात. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पूर्व विदर्भातील शेतकरी काबाडकष्ट करून धानाचे उत्पादन घेतो, परंतु शेतकऱ्याच्या धानाला भावच नाही. त्यामुळे शेतकरी धानाच्या भाववाढीची प्रतीक्षा करीत आहेत.
आज ना उद्या धानाला भाव मिळेल, या आशेपोटी शेतकऱ्यांनी धान भरून ठेवले आहेत, तर कर्जबाजारी व गरजवंत शेतकऱ्यांनी कवडीमोल भावात धान विक्री करून गरजा भागविल्याचे दिसून येत आहे. ३१ मार्चआधी शून्य व्याजदरानेच बँकांचे कर्ज परतफेडीसाठी बळीराजा जीवाचा आटापिटा करीत आहे, परंतु सारे प्रयत्न व्यर्थच दिसून येत आहेत. एकेकाळी शेतकऱ्यांचे कैवारी समजणारे शेतकरीपुत्र वा भूमिपुत्र नेते पदयात्रा, रस्ता रोको आंदोलने, विधानसभेत गोंधळ घालणारे व शेतकऱ्यांसाठी सतत लढा देणाऱ्या भूमिपुत्रांचा आवाज काळाच्या ओघात कुठे दडपला हे कळायला सध्या मार्गच नाही. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात शेती उत्पादनावर आधारित मोठे उद्योगधंदे नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तांदळाच्या निर्यातीचे मार्ग बंद आहेत. मोठय़ा प्रमाणात बाजारपेठ उपलब्ध नाहीत. सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान होण्यासाठी पोकळ आश्वासनांची खैरात व मतांचा जोगवा मागून यश पदरी पाडतात. त्यानंतर मात्र लोकप्रतिनिधी वा कार्यकर्तासुद्धा औषधालाही सापडत नाही. पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खरा कैवारी कोण, असा प्रश्न आ वासून उभा ठाकला आहे.
निवडणुकांची चाहुल लागताच विविध पक्षाचे कार्यकत्रे गेल्या पाच वर्षांतील विकास कामांच्या यशोगाथा घेऊन गल्लीबोळात फिरताना दिसतात, परंतु तोच कार्यकर्ता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आजमितीला ज्येष्ठ नेत्यांजवळ चर्चा करायला पुढे येत नाही. पूर्व विदर्भातील शेतकरी आता आधुनिक तंत्रानाचा वापर करून धानपीक घेतो. जिल्ह्यातील अवकाळी पाऊस, ओला दुष्काळ, पिकांना रोगांचा प्रादुर्भाव व कोरडय़ा दुष्काळाच्या सावटातून बळीराजा बाहेर निघण्याच्या सतत प्रयत्न करतो, परंतु सत्तालोभी जबडय़ात अडकल्यामुळे धानाला भाव मिळत नाही.
मातीमोल भावात धान विक्री करण्याची पाळी त्याच्यावर आली आहे. तरीही रोख चुकारे मिळत नाही. सावकाराचे कर्ज, बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या कर्ज वसुलीचा तगादा, उपवर मुला-मुलींचे विवाह कार्यक्रम, कौटुंबिक खर्च, शिक्षणाचा खर्च आदी खर्चाला कंटाळून शेतकरी शेवटी आयुष्य संपवित असल्याचे वास्तव आहे. पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव देऊन तांदूळ निर्यातीचे मार्ग मोकळे करावे व सतत अश्रू ढाळत असलेल्या शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसून दिलासा द्यावा, अशी शासनाला या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे.