जि.प. शिक्षण विभागातील कारभाराच्या तक्रारी थेट मंत्रालय-विधिमंडळात गेल्यानंतर चौकशींच्या ससेमिऱ्यात वर्षभरापासून सरकार पातळीवर कोणताच निर्णय होत नसल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या ८०० शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वेतनाअभावी उपासमारीची वेळ आलेल्या शिक्षकांनी जि.प.च्या दारात धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. गुरुवारी चौथ्या दिवशीही हे आंदोलन सुरूच होते. सरकारने बृहत आराखडय़ानुसार वसतिशाळेवरील, तसेच पाचवी व आठवीच्या मंजूर केलेल्या वर्गावरील शिक्षक पदांना मंजुरी दिल्यास अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न राहणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, सरकारच्या स्तरावरून तक्रारीवर चौकशी समिती नेमून व अहवाल मागवूनच वेळ घालविला जात असल्याने प्रश्नाचा गुंता वाढला. बीड जि.प.च्या मागील दोन वर्षांतील एकूण कारभाराबद्दल मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी झाल्यानंतर विभागीय व मंत्रालय स्तरावरून स्वतंत्र चौकशी करण्यात आली. तत्कालीन सीईओ राजीव जावळेकर यांना निलंबित करण्यात आले. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कारभाराची संचालकामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा नुकतीच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली. शिक्षण विभागातील आंतरजिल्हा बदली, पदोन्नत्या या बाबत स्थानिक व विभागीय स्तरावरून यापूर्वीच चौकशी झाली असतानाही पुन्हा चौकशीचाच कित्ता गिरवला जात आहे. मागील वर्षी शिक्षण संचालकांनी मंजूर केलेल्या संचमान्यतेनुसार ८ हजार ८५० शिक्षकांच्या पदाला मंजुरी आहे. यात बृहत आराखडय़ानुसार २२१ वसतिशाळांवर प्रत्येकी दोन असे ४४२ आणि पाचवी व आठवीचे वर्ग मंजूर केलेल्या शाळांवर जवळपास साडेतीनशे पदांना मंजुरी मिळण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.पद मंजुरीचे प्रस्ताव गेल्यानंतर तक्रारी वाढल्या आणि सरकारने बृहत आराखडा व नवीन वर्गावरील पदांची मंजुरी थांबवल्याने मागील काही महिन्यांपासून अतिरिक्त शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला. वेतनासाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू झाल्याने संचमान्यता मिळालेल्याच पदांना पगार मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या जवळपास ८०० शिक्षकांना ऑफलाइन पगार देण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र, अजून परवानगी मिळाली नाही. सप्टेंबरमधील पद मंजुरीची प्रक्रियाही झाली नसल्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांना वेतनाविना कोम करावे लागत आहे. पगार नसल्याने उपासमारीची वेळ आल्याचे सांगत भारतीय बहुजन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने विजयकुमार गायसमुद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली जि.प.च्या प्रवेशद्वारासमोर अतिरिक्त शिक्षकांनी सोमवारपासून धरणे आंदोलन केले. संच मान्यतेसाठी प्रयत्न सुरू - सुखदेव सानपजि.प.मध्ये विविध कारणांनी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लावावा, या साठी शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सप्टेंबरमधील विद्यार्थिसंख्येवर आधारित शिक्षकांच्या संचमान्यतेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला, तर वसतिशाळांवरील पदांच्या मंजुरीसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने वेतन ऑनलाइन केल्यामुळे पदांना मंजुरी मिळणे आवश्यक असल्याने सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुखदेव सानप यांनी व्यक्त केली.
