नवी ४१ पदे भरणार
शालेय पोषण आहार योजनेबाबत सातत्याने वाढणाऱ्या तक्रारींच्या पाश्र्वभूमीवर ४१ नव्या पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेऊन या योजनेचे स्वतंत्र अस्तित्व प्रथमच मान्य करण्यात आले.
राज्यातील सुमारे सव्वा कोटी शालेय विद्यार्थ्यांना शिजविलेला आहार पुरविणाऱ्या या योजनेची भिस्त प्रामुख्याने शिक्षकांवर राहिलेली आहे. पोषणदर्जा ते हिशेब ठेवण्यापर्यत सर्व कामे शिक्षकांवर आल्याने त्यांच्या कुरबुरीची नोंद ‘लोकसत्ता’ने एका वृत्तातून पूर्वीच घेतली होती. नव्याने पदभरतीचा निर्णय वरिष्ठपदांबाबतच झाला आहे. या योजनेची व्याप्ती मोठी असूनही त्यासाठी वेगळी यंत्रणा शासनाकडे नव्हती. या पाश्र्वभूमीवर स्वतंत्र संचालनालय स्तरावर ही यंत्रणा आता स्थापन होणार आहे. २००२ पासून शिजविलेले अन्न देण्याचा निर्णय झाल्यावर तब्बल १५ वर्षांनी शासन दरबारी या योजनेसाठी स्वतंत्र कक्ष मिळाला आहे. त्यास केंद्राची मंजुरी मिळाल्याने ४१ पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पुण्यातून आता राज्य समन्वय अधिकारी या पदाद्वारे राज्यभर योजना कार्यान्वित केला जाणार आहे. राज्य समन्वय अधिकाऱ्यास दोन उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी सहाय्यार्थ दिमतीला राहतील. पुढे चार सहाय्यक संचालक (नियोजन, नियंत्रण व पोषण-प्रशिक्षण व एमआयएस) सहा अधीक्षक, लेखाधिकारी, सहाय्यक लेखाधिकारी, दोन लेखापाल, दहा सहाय्यक कर्मचारी, चार लघुलेखक, दहा डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, अशी एकूण ४१ पदे मान्य झाली आहेत. एक ते अकरा क्रमांकाची पदे राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीवर, तर बारा ते चौदा क्रमांकावरील २४ पदे कंत्राटी पध्दतीने भरली जातील.
ही योजना सुरू असेपर्यंतच या पदांचे अस्तित्व राहणार असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कंत्राटी भरतीच्या वेळी तसे सूचित करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. या सर्व ४१ पदांचा खर्च केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतून केला जाईल. या पदभरतीमुळे योजनेचा स्वतंत्र आढावा घेणे आता शक्य होणार आहे. सध्या डेटा एन्ट्री ऑपरेटरचे काम शिक्षकांकडूनच करून घेण्यात येत होते. अध्यापन व अन्य जबाबदाऱ्यांसोबतच ही वेगळी जबाबदारी हाताळणाऱ्या शिक्षकांवरील भार आता हलका होण्याची शक्यता शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली.
