अखेर भिडेवाडा इतिहासजमा! छगन भुजबळांना आठवला २० वर्षांचा लढा; म्हणाले, “दुकानदार आणि भाडेकरू…”

“२० वर्षे हा लढा चालू होता. २००३ रोजी हा लढा मी हाती घेतला. भिडे वाड्यात राष्ट्रीय स्मारक व्हावं याकरता पुणे महानगरपालिकेने प्रस्ताव ठेवला होता. त्याकरता निधीचीही तजवीज केली होती. जागा ताब्यात घेण्याकरता प्रयत्न केले तेव्हा १३ वर्षांपूर्वी दुकानदार हायकोर्टात गेले. १३ वर्षांत आम्ही खूप प्रयत्न केले. आपसांत बसून हे प्रकरण मिटवावं याकरता प्रयत्न केले. भिडे वाड्याची इमारत अतिशय धोकादायक झाली होती. त्यामुळे येथील दुकानदार आणि भाडेकरूंसाठी काही करता येईल का असे प्रयत्न सुरू होते. पण त्याला काही यश आलं नाही”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

हेही वाचा >> पुणे : राष्ट्रीय स्मारकासाठी भिडेवाडा इतिहासजमा! – पोलीस बंदोबस्तात रात्री महापालिकेकडून कारवाई

“अडीच वर्षांपूर्वी अजित पवारांनीही प्रयत्न केले. पुण्यात त्यांनी सगळ्यांची मिटिंग घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. तरीही काही झालं नाही. मागच्या हिवाळी अधिवेशनात मिटिंग घेण्यात आली. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इतर अधिकारी या बैठकीत होते. हायकोर्टात प्रकरण प्रलंबित असल्याने चार महिन्यातं तोडगा निघाला नाही. मग चंद्रकांत पाटलांनी प्रयत्न केले. त्यांनी चारपेक्षा जास्त बैठका घेतल्या. दुकानदार, भाडेकरू यायचे. मग बँक यायची, विकासक यायचा. असं करून सगळं वाढायला लागलं. शेवटी चंद्रकांत पाटलांसह आमची इच्छा होती. त्यामुळे कोर्ट ज्याप्रमाणे निर्णय घेईल त्याप्रमाणे जाऊया असं ठरलं”, अशी माहिती छगन भुजबळांनी दिली.

“महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ आणि महानगरपालिकेच्या वतीने कुंभकोणी उभे राहिले. शेवटी निकाल महानगरपालिका आणि शासनाच्या बाजूने लागला. त्यानंतर दुकानदारांनी एक महिन्याची मुदत मागितली, सर्वोच्च न्यायालायने मुदत दिली. परत त्यांनी मुदतवाढ मागितली. तीही दिली गेली. त्यानंतर नुकसानभरपाई मान्य नसल्याची याचिका त्यांनी केली. हे सतत सुरू असल्याने त्यांची मुदत संपली की वास्तू ताब्यात घेतली पाहिजे असं ठरलं गेलं. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर काल रात्री भिडे वाडा पाडण्याचं काम सुरू झालं, असं छगन भुजबळ म्हणाले.