आदिवासी विकास विभागातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण नंदुरबार, नाशिक : आदिवासी विकास विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये २००४ ते २००९ या कालावधीत झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी कारवाईने वेग घेतल्याने या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. या घोटाळ्यात अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदारांवर कारवाई होणार आहे. आधी २१ जणांना निलंबित करण्यात आले. आता संशयितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यातील काही अधिकारी निवृत्त झाले असून काहींचे निधन झाले आहे. काही इतर विभागातील आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या नंदुरबार प्रादेशिक कार्यालयाच्या तक्रारीवरून डिझेल इंजिन आणि गॅस वाटप योजनेत सुमारे १३ कोटींच्या अपहारप्रकरणी चार जणांविरोधात नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयितांमध्ये तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक संभाजी कोळपे, वीजतंत्री गोकुळ बागूल आणि ठेकेदार संस्था असलेल्या आकाशदीप विद्युत कामगार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष अरुण कोकणी, उपाध्यक्ष गिरीश परदेशी यांचा समावेश आहे. प्रादेशिक अधिकारी सोपान संबोरे यांनी ही तक्रार दिली. दोन योजनेतील १२ कोटी ९४ लाखाचा अपहार झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. डिझेल इंजिन आणि गॅस वाटप योजनेतील अपहार प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे. जवळपास ११ वर्षांनंतर कारवाई होत आहे. न्या. गायकवाड समितीच्या शिफारसी आणि करंदीकर समितीच्या अहवालानुसार आदिवासी विकास विभागाने दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारावर कारवाईला बडगा उगारला आहे. संबंधितांची संख्या बरीच मोठी असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी १०० च्या आसपास आहे. या विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर येथे चार अपर आयुक्त आणि २९ एकात्मिक विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यांच्यामार्फत राज्य, केंद्र शासनाच्या योजनांची अमलबजावणी केली जाते. झाले काय? : २००४ ते २००९ या काळात आदिवासी विकास विभागात अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदारांनी संगनमताने कोटय़वधी रुपयांचा अपहार केल्याचे न्या. गायकवाड समितीच्या अहवालातून उघड झाले होते. आदिवासी विभागातील अनागोंदीविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशावरून सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. समितीच्या चौकशीत २००४ ते २००९ या कालावधीत राबविलेल्या अनेक योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे अधोरेखित झाले. आश्रमशाळा इमारतीची बांधकामे, शालेय वस्तूंची खरेदी, विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप, उपसा जलसिंचन योजना, इंजिन-पाईप खरेदी, जनावरे वाटप, गॅस युनिटचे वितरण आदी योजनांमध्ये १०० कोटीहून अधिकचा गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. उपरोक्त प्रकरणांत आदिवासी विकास विभाग संपूर्ण राज्यात वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात तक्रारी देण्याचे काम करीत आहे. त्यांची आकडेवारी पुढील तीन ते चार दिवसांत स्पष्ट होईल. दुसरीकडे दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची समांतरपणे खात्यांतर्गत चौकशी सुरू आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या १०० च्या आसपास आहे. त्यातील काही मरण पावले, काही निवृत्त झाले. काही अधिकारी दुसऱ्या विभागातील आहेत. या प्रकरणात आदिवासी विकास विभाग एकेक टप्पा पूर्ण करत आहे. -डॉ. किरण कुलकर्णी, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग
