सुहास बिऱ्हाडे विरारच्या विजय वल्लभ रुग्णालयाला लागलेल्या आगीने यंत्रणांचा फोलपणा पुन्हा एकदा अधोरेखित केला. अग्निसुरक्षेचे लेखापरीक्षण केवळ कागदोपत्रीच होत असते अशा चर्चावर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्या आस्थापनांनी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले आहे त्यांचे नव्याने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याची गरज या घटनेनंतर निर्माण झाली आहे. पालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी डोळे बंद करून दाखले दिले त्यांची देखील चौकशी करण्याची गरज आहे. एखादी दुर्घटना घडली की शासकीय यंत्रणेला जाग येते, हे नेहमीचे झाले आहे. विरारच्या विजय वल्लभ रुग्णालयाला लागलेल्या आगीने ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. शहरातील आस्थापनांचे अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण (फायर सेफ्टी ऑडिट) करण्यात यावे, याबाद्दल सतत विविध सामाजिक संघटना आणि माध्यमांकडून पालिकेकडे पाठपुरावा केला जात होता. भंडारा येथील रुग्णालयातील आगीनंतर अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षणाचा मुद्दा गंभीर असल्याची उपरती पालिकेला झाली खरी. परंतु पालिकेने केवळ अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करून घ्या अशा नोटिसा बजावल्या. काही रुग्णालयांनी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले आणि पालिकेकडून ना हरकत दाखला मिळवला. पण त्या रुग्णालयांनी केलेले अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण खरोखर योग्य होते का त्याची तपासणी पालिकेच्या अग्निशमन विभागाने केली नव्हती. विजयवल्लभ रुग्णालयाने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले होते पण ते कागदोपत्री असल्याचे आगीच्या घटनेनंतर उघड झाले आहे. अग्निसुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवण्यात आले होते. त्याचा फटका १५ रुग्णांना बसला आणि आगीत होरपळून त्यांचा मृत्यू झाला. याचा अर्थ शहरात जे काही अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण झाले आहे ते अशाच पद्धतीने झाले असावे. म्हणजे शहरात यापूर्वी बनावट बांधकाम परवानग्या (सीसी) बनवून अनधिकृत बांधकामे फोफावत होती आता त्याच पद्धतीने बनावट अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले जात असल्याचा संशय येऊ लागला आहे. या आगीने आणि आगीनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विजयवल्लभ रुग्णालयाला शुक्रवारी (२३ एप्रिल) रोजी लागलेल्या आगीत १५ जणांचा बळी गेला. हे सर्व रुग्ण अतिदक्षता विभागातील होते. अतिदक्षता विभागात उपचार घेत होते म्हणजे ते गंभीर नव्हते. त्यातील बहुतांश रुग्णांची प्रकृती सुधारत होती आणि आणि त्यांना इतर सर्वसाधारण वॉर्डमध्ये हलविण्यात येणार होते. काहींना तर रुग्णालयातून घरी सोडण्यात येणार होते. परंतु अतिदक्षता विभागात जास्त बिल आकारता येते म्हणून त्यांना लवकर हलविण्यात आले नव्हते, असे देखील आता समोर आले आहे. आगीची घटना घडल्यानंतर अग्निशमन विभागाला कळविण्यात रुग्णालय प्रशासनाने उशीर केल्याचेही समोर आले आहे. अग्निसुरक्षा कागदोपत्री शहरातील सर्व रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, बाजारपेठा, मॉल, सिनेमागृह, उपहारगृहे आदी नागरिकांचा सर्वाधिक वावर असणाऱ्या आस्थापनांचे अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. वसई-विरार महापालिकेने याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी हा मुद्दा सातत्याने लावून धरला होता. शहरात २६० हून अधिक रुग्णालये आहेत. त्यातील अनेक रुग्णालये ही निवासी इमारतीत काही गाळे विकत घेऊन बनविण्यात आली आहेत. या रुग्णालयांचे अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण झाल्याशिवाय ना हरकत दाखला देता येत नाही. तरी दाखले देण्यात आले आहेत. विरार येथील विजयवल्लभ रुग्णालय हे २०१४ साली उभारण्यात आले होते. रुग्णालयाने खासगी कंपनीकडून अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले होते. मात्र शुक्रवारी लागलेल्या आगीनंतर अग्निसुरक्षेच्या नियमांची पायमल्ली झाल्याचे निदर्शनास आले. रुग्णालयात आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर जाण्यासाठी वेगळा मार्ग असणे आवश्यक होते. मात्र या रुग्णालयात जे प्रवेशद्वार होते तोच आपत्कालीन मार्ग होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत अभियंत्याने पाहणी करून विद्युत यंत्रणा योग्य असल्याचा अहवाल देणे गरजेचे असते. त्यानंतर पालिकेने अग्निसुरक्षेचे प्रमाणपत्र द्यायचे असते. मात्र तसे झालेले नव्हते. वातानुकूलित यंत्रणा सदोष असल्याचे आगीच्या निमित्ताने उघड झाले आहे. या रुग्णालयाच्या इमारतीच्या आपत्काली परिस्थितीत बाहेर पडण्याचा मार्ग (इमर्जन्सी एक्झिट पॉइंट) मागील महिन्यातच अनधिकृत खोली बांधून बंद केला आहे. २०१४ मध्ये रुग्णालयाने भोगवटा दाखला घेतल्यानंतर देखील बेकायदेशीर काम केले. याकडेही पालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. अग्निसुरक्षा व्यवस्थित असती तर आग लागताच आगीचे पाण्याचे फवारे सोडणारी यंत्रणा (स्प्रिंकर्लस) कार्यान्वित झाली असती आणि निष्पाप जीव वाचले असते. त्यामुळे अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केवळ कागदोपत्री होती हे सिद्ध झाले आहे. अग्निशमन दलात कोटय़वधी रुपये खर्चून अत्याधुनिक वाहने आणि यंत्रसामग्री आणण्यात आली आहे. मात्र प्राथमिक नियमांचे पालन केले जात नसेल तर या यंत्रणेचा काय उपयोग? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरात करोनाचे रुग्ण दिवसागणिक वाढत आहेत. त्यामुळे अनेक खासगी रुग्णालयांनी कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यास सुरवात केली आहे. सध्या शहरात ३५ हून अधिक खासगी रुग्णालयांत कोविड रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. पालिकेची आरोग्य सेवा मर्यादित असल्याने अशा रुग्णालयांना परवानगी दिल्याने रुग्णसेवेच्या दर्जावर परिणाम झाला आहेच शिवाय ही रुग्णालये सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करत नसल्याने रुग्णांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण झाला आहे. चौकशी समितीचा फार्स या प्रकरणानंतर विविध नेत्यांची आणि मंत्र्यांची घटनास्थळाला भेट देण्याची चढाओढ झाली. राज्य शासन आणि केंद्रावर आरोप केले गेले. चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली. मात्र रविवारी समिती स्थापन झाली तेव्हा राज्याच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांऐवजी स्थानिक प्रशासनाची समिती नेमण्यात आली. पालिकेच्या ज्या अग्निशमन अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे त्यांचाच या समितीत समावेश करण्यात आल्याने जनक्षोभ उसळला आहे. गुन्हे शाखेने कारवाई करून आतापर्यंत २ जणांना अटक केली आहे. चौकशीत आणखी काही जणांना अटक होईलही. पण पुढे काय? जोपर्यंत खऱ्या अर्थाने शहरातील अग्निसुरक्षेचे नियम काटेकोरपणे पाळले जात नाहीत, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत अशा दुर्घटनांचा धोका कायम राहणार आहे. ज्या आस्थापनांनी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले आहे त्यांचे नव्याने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याची गरज या घटनेनंतर निर्माण झाली आहे. पालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी डोळे बंद करून दाखले दिले त्यांची देखील चौकशी करण्याची गरज आहे. शासकीय अनास्था, हलगर्जीपणाची, बेवपर्वाची लागलेली ही आग विझणार कधी, असा प्रश्न वसईकर विचारत आहेत.
